Justice BR Gavai: ते दलित समुदयातील नसते तर आज सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश झाले नसते, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बी.आर.गवई यांनी व्यक्त केले आहे. ते म्हणाले की, आरक्षणामुळे म्हणजेच सकारात्मक कृतीमुळेच उपेक्षित समाजातील लोक उच्च सरकारी पदांपर्यंत पोहोचू शकले आहेत. ते पुढे म्हणाले की, "एखाद्या अनुसूचित जातीच्या व्यक्तीला सर्वोच्च न्यायालयात सामाजिक प्रतिनिधित्वाचा लाभ दिला नसता, तर कदाचित त्याला दोन वर्षांनी या पदावर बढती मिळाली असती."

दरम्यान, स्वतःचा दाखला देत न्यायमूर्ती गवई म्हणाले की दोन वर्षांपूर्वी त्यांची सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्ती करण्यात आली कारण कॉलेजियमला ​​दलित समुदयातील न्यायाधीशाला बेंचमध्ये ठेवायचे होते. न्यायमूर्ती गवई, ज्यांनी यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयात प्रॅक्टिस केली. ते पुढे म्हणाले की, मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश होण्यामागे हे देखील एक कारण होते. न्यायमूर्ती गवई पुढे असेही म्हणाले की, 2003 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली तेव्हा ते वकील होते आणि त्यावेळी उच्च न्यायालयात एकही दलित न्यायाधीश नव्हता.

"उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश म्हणून माझी नियुक्ती करताना दलित असणे हे एक महत्त्वाचे कारण होते," असे ते म्हणाले. न्यायमूर्ती गवई यांना 14 नोव्हेंबर 2003 रोजी उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश बनवण्यात आले. त्या तारखेपासून ते 11 नोव्हेंबर 2005 पर्यंत त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून काम केले. त्यानंतर 12 नोव्हेंबर 2005 रोजी त्यांना स्थायी न्यायाधीश बनवण्यात आले. 24 मे 2019 पर्यंत ते या पदावर होते. यानंतर त्यांना बढती देऊन सर्वोच्च न्यायालयात आणण्यात आले. ते 23 नोव्हेंबर 2025 रोजी निवृत्त होणार आहेत. सध्या ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमचाही एक भाग आहेत.

न्यायमूर्ती भूषण रामकृष्ण गवई यांनी न्यूयॉर्क सिटी बार असोसिएशन (NYCB) द्वारे आयोजित एका कार्यक्रमात या गोष्टी सांगितल्या, जिथे ते विविधता, समानता आणि समावेशाचा त्यांच्या जीवनावर होणारा परिणाम या प्रश्नाचे उत्तर देत होते, असे बार आणि बेंच रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे. NYCB ही लॉ चे विद्यार्थी आणि वकील यांची स्वयंसेवी संस्था आहे. रिपोर्टनुसार, या कार्यक्रमात कायद्याचे राज्य टिकवून ठेवण्यासाठी आणि भारत आणि युनायटेड स्टेट्समध्ये वैयक्तिक अधिकारांना चालना देणे याविषयावर चर्चा झाली.