पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) सध्या युरोप दौऱ्यावर आहेत. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे युरोप दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या सर्वात मोठ्या सुरक्षा संकटातून जात आहे. अशा परिस्थितीत भारताच्या पंतप्रधानांसाठी युरोपातील तीन देशांचा दौरा करणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. जर्मनी (Germany) दौऱ्यानंतर पंतप्रधान मोदी आता डेन्मार्क (Denmark) दौऱ्याच्या दुसऱ्या टप्प्यावर आहेत. यानंतर पंतप्रधान फ्रान्स दौऱ्यावर जाणार आहेत.

दरम्यान, रशिया-युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर लोकशाही देशांनी एकत्र येण्याची गरज अमेरिका आणि युरोप सातत्याने व्यक्त करत आहेत. रशियाला जागतिक स्तरावर एकटे पाडणे हा त्यांचा उद्देश आहे. रशियाला जागतिक व्यवस्थेतून बाहेर काढण्यासाठी भारताने रशियापासून दूर राहावे अशी युरोपची इच्छा आहे. अनेक दबाव आणूनही भारताने रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्या युक्रेनवरील (Ukraine) हल्ल्याबद्दल थेट निषेध व्यक्त केलेला नाही. भारत ही युरोपीय देशांसाठी मोठी बाजारपेठ आहे. तसेच हिंद महासागरातील प्रमुख भागधारकही आहे. स्वच्छ ऊर्जेमध्ये नेट ज़ीरोचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी भारताला युरोपचे तंत्रज्ञान आणि गुंतवणुकीची आवश्यकता असेल.

भारत-युरोप मुक्त व्यापार करार

अलीकडेच, युरोपियन कमिशनच्या प्रमुख उर्सुला वॉन डी लेन भारतात पोहोचल्या होत्या. त्यांनी माध्यमाशी बोलताना सांगितले होते की, 'भारत ईयूशी मुक्त व्यापारावर चर्चा सुरु करण्यास सहमत आहे.' भारताचे पंतप्रधान त्यांच्या युरोप दौऱ्याच्या पहिल्या टप्प्यात जर्मनीला पोहोचले. यावेळी त्यांनी जर्मनीचे चांसलर ओलाफ स्कोलेस यांच्यासोबत झालेल्या भेटीदरम्यान द्विपक्षीय सहकार्य वाढविण्याबाबत चर्चा केली. भारत भविष्यात युरोपियन युनियनसोबत मुक्त व्यापार कराराच्या दिशेने वाटचाल करण्यास कटिबद्ध असल्याचे देखील त्यांनी सांगितले.

मात्र, नुकतेच रशिया-युक्रेन युद्धाबाबत अमेरिकेने भारतावर रशियाचे तेल खरेदी करु नये यासाठी दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा भारताने युरोपचे उदाहरण देत म्हटले की, 'भारताने एका महिन्यात रशियाकडून जेवढे तेल खरेदी केले, त्यापेक्षा जास्त युरोपने खरेदी केले. जर्मनी ही रशियन इंधनाची मोठी बाजारपेठ आहे.'

पंतप्रधान मोदींच्या आधी परराष्ट्रमंत्री पोहोचले होते

भारत आणि जर्मनी यांच्यातील सहकार्यासाठी इंडो जर्मन इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशनच्या सहाव्या बैठकीत सहभागी होण्यासाठी भारतीय पंतप्रधान बर्लिनला पोहोचले होते. यापूर्वी या स्वरुपाची शेवटची बैठक 2019 मध्ये दिल्लीत झाली होती. पंतप्रधान मोदींच्या युरोप दौर्‍यापूर्वी, भारताचे परराष्ट्र व्यवहार मंत्री एस जयशंकर फेब्रुवारीमध्ये जर्मनीला आले होते, जिथे त्यांनी म्युनिक सुरक्षा परिषद (MSC) मध्ये भाग घेतला होता. या बैठकीत युक्रेनबाबत रशिया आणि नाटो देशांमधील वाढत्या तणावावर चर्चा झाली होती. यासोबतच पंतप्रधान मोदींच्या युरोप दौऱ्यासाठीही पूर्व तयारी करण्यात आली होती. सध्या पुढच्या महिन्यात होणाऱ्या G7 देशांच्या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना जर्मनीतून अतिथी म्हणून निमंत्रण मिळाले आहे. मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जर्मनीला पोहोचण्यापूर्वीच जर्मनीत चर्चेला उधाण आले आहे की, 'भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना जी 7 गटाच्या बैठकीत बोलावले जावे की नाही.'

G7 मध्ये भारताच्या निमंत्रणापूर्वी काय झाले?

या वर्षी जूनमध्ये होणाऱ्या G7 बैठकीचे यजमानपद जर्मनीकडे आहे. युक्रेन युद्धानंतर रशियावर टीका करण्याच्या अनिच्छेमुळे भारतीय पंतप्रधानांना फोन करण्याबाबत वाद झाल्याचे ब्लूमबर्गकडून सांगण्यात आले. या बैठकीत सेनेगल, दक्षिण आफ्रिका आणि इंडोनेशिया या देशांनाही जर्मनीने बव्हेरियामध्ये होणाऱ्या बैठकीत अतिथी म्हणून आमंत्रित केले आहे. एका अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की, 'जेव्हा युद्ध सुरु झाले तेव्हा भारताचे नाव प्रमुख अतिथींच्या यादीत होते, परंतु त्यावर 13 एप्रिलपर्यंत अंतिम निर्णय झाला नाही.'

तसेच, रशियाला संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार परिषदेतून काढून टाकण्याच्या मतदानात सहभागी न झालेल्या 50 देशांच्या यादीत भारताचा समावेश होता. दुसरीकडे, जी-7 देशांनी रशियावर निर्बंध लादण्याबाबत पुढाकार घेतला आहे, तर काहींनी युक्रेनला शस्त्रेही पाठवली आहेत. इतर देशांनी राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांचा निषेध करावा आणि रशियाशी व्यापार, गुंतवणूक आणि ऊर्जा संबंध मर्यादित करावेत अशी त्यांची इच्छा आहे.

नॉर्डिक देशांशी भारताची जवळीक

पंतप्रधान मोदी त्यांच्या युरोप दौऱ्याच्या दुसऱ्या टप्प्यातील डेन्मार्कची राजधानी कोपनहेगन येथे भारत-नॉर्डिक शिखर परिषदेला उपस्थित राहणार आहेत. नॉर्डिक देश हा उत्तर युरोपमधील देशांचा समूह आहे, ज्यामध्ये डेन्मार्क, फिनलंड, आइसलँड, नॉर्वे आणि स्वीडन यांचा समावेश होतो. भारत आणि नॉर्डिक देशांमधील व्यापार सातत्याने वाढत आहे. त्यामुळे नॉर्डिक देशांमध्ये भारताचे महत्त्व वाढले आहे.

फ्रान्स रशियाला पर्याय ठरेल का?

डेन्मार्कनंतर पंतप्रधान मोदी फ्रान्सला जाणार आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी फ्रान्समध्ये राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांची भेट घेणार आहेत. रशियाने युक्रेनवर आक्रमण करण्यापूर्वी रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्याशी मध्यस्थी करणारा देश फ्रान्स होता. मात्र युद्ध सुरु झाल्यानंतर फ्रान्सने रशियाविरोधात कठोर भूमिका घेतली आहे. फ्रान्स देखील G7 देशांचा महत्त्वाचा सदस्य आहे. भारताने रशियावरील शस्त्रास्त्रांचे अवलंबित्व कमी करावे अशी युरोप आणि अमेरिकेची इच्छा आहे. तसेच, फ्रान्सला भारतातील शस्त्रास्त्रांची बाजारपेठ वाढवायची आहे, परंतु सध्याचे आंतरराष्ट्रीय वातावरण यात मोठी भूमिका बजावू शकते.

दुसरीकडे, हिंदी महासागरात चीनचा सामना करण्यासाठी भारताला फ्रेंच पाणबुड्यांची गरज भासू शकते. अण्वस्त्र पाणबुड्यांसाठी फ्रान्सला ऑस्ट्रेलियाशी मोठा करार करावा लागणार होता, परंतु ऑस्ट्रेलियाने ब्रिटनसोबत हा करार केला. अशा स्थितीत फ्रान्सला आपल्या पाणबुडीच्या बळावर भारताला आकर्षित करायला आवडेल. P-75 India (P-75I) प्रकल्पाचा मुद्दाही भारत आणि फ्रान्समध्ये निर्माण होऊ शकतो. त्यानुसार भारतीय नौदलासाठी सहा पाणबुड्या बांधल्या जाणार आहेत. 43,000 कोटींच्या या प्रकल्पासाठी पाच आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांची निवड करण्यात आली होती. या प्रकल्पांतर्गत, इंटरनॅशनल ओरिजिनल मॅन्युफॅक्चरर (OEM) ला भारतात पाणबुड्या तयार करण्यासाठी आणि तंत्रज्ञान शेअर करण्यासाठी भारतीय कंपनीसोबत भागीदारी करावी लागेल. परंतु फ्रेंच कंपनीने नकार दिला, कारण ती ऑफरच्या अटी (RFP) पूर्ण करु शकत नाही, म्हणून प्रकल्पातून माघार घेत आहे.