Supreme Court: गरीब मजुरांना 22 वर्षे खटल्यांमध्ये अडकवून ठेवल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने राजस्थान सरकारच्या वकिलाला फटकारलेच नाही तर शुक्रवारी (16 फेब्रुवारी) राज्य सरकारला 10 लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला. न्यायमूर्ती अभय एस ओका आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने राज्याने दाखल केलेली याचिका फालतू असल्याचे म्हटले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने राजस्थान (Rajasthan) सरकारला गरीब याचिकाकर्त्यांना त्रास देणे आणि कामगार न्यायालयाच्या निवाड्याचा लाभ मिळवण्यासाठी त्यांना वारंवार खटले दाखल करण्यास भाग पाडणे या कृत्याबद्दल सरकारला फटकारले. राज्याने दाखल केलेली याचिकाही खंडपीठाने फेटाळून लावली.

दरम्यान, राज्य सरकारच्या कारभारावर नाराजी व्यक्त करत न्यायालयाने गरीब याचिकाकर्त्यांना कामगार न्यायालयाचा लाभ मिळवून देण्यासाठी वारंवार खटले का दाखल केले आणि त्या निर्णयाचा लाभ देण्याऐवजी त्यांना 22 वर्षे नाहक त्रास का दिला, अशी विचारणा केली.

दुसरीकडे, तात्पुरत्या आधारावर काम करणाऱ्या प्रतिवादी कामगारांना कामगार न्यायालयाने 2001 मध्येच बहाल केले होते. असे असतानाही त्यांना लाभ देण्यात आला नाही, उलट राज्य सरकारने त्यांच्याविरुद्ध प्रथम उच्च न्यायालयाच्या एकल खंडपीठात आणि नंतर दुहेरी खंडपीठात खटला दाखल केला. कामगार न्यायालयाने दिलेला निर्णय उच्च न्यायालयाच्या एकल खंडपीठ आणि विभागीय खंडपीठाने कायम ठेवला. तिथूनही राज्य सरकारच्या पदरी निराशाच पडली. यानंतर राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) धाव घेतली होती.

लाइव्ह लॉच्या अहवालानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, "हे दुर्दैवी आहे की राजस्थान सरकार गेल्या 22 वर्षांपासून गरीब अर्धवेळ मजुरांना त्रास देत आहे, ज्यांच्या बाजूने कामगार न्यायालयाने निकाल दिला होता. ही पूर्णपणे फालतू याचिका आहे. त्यानुसार ती रु. 10,00,000/- (रुपये दहा लाख) च्या खर्चासह फेटाळण्यात आली आहे. ही रक्कम चार आठवड्यांच्या आत भरावी लागेल आणि सहा आठवड्यांच्या आत न्यायालयात ही रक्कम भरल्याचा पुरावा द्यावा लागेल.''