CJI DY Chandrachud Successor: देशाचे पुढील सरन्यायाधीश (Next CJI) न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठासमोर आज (शुक्रवार, 17 मे) EVM-VVPAT प्रकरणी पुनर्विचार याचिकेवर सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्याच्या वतीने उपस्थित असलेल्या वकिलाच्या युक्तिवादावर न्यायमूर्ती खन्ना संतापले, जेव्हा वकिलाने न्यायमूर्तींना इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशिनमध्ये (EVM) बसवण्यात आलेल्या मायक्रो कंट्रोलर चिपबाबत सांगण्याचा प्रयत्न केला.

दरम्यान, 26 एप्रिल रोजी त्यांच्या निर्णयात न्यायमूर्ती खन्ना आणि न्यायमूर्ती दत्ता यांनी व्हीव्हीपीएटी स्लिपसह ईव्हीएममध्ये नोंदवलेल्या मतांची 100% जुळणी करण्याची मागणी मान्य करण्यास नकार दिला होता. विशेष म्हणजे त्यांनी त्यासंबंधीची याचिकाही फेटाळली होती. खंडपीठाच्या या निर्णयाविरोधात अरुणकुमार अग्रवाल यांनी याच खंडपीठासमोर पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. पुनर्विचार याचिकेत अग्रवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला खंडपीठाच्या निर्णयात झालेल्या तीन त्रुटींचा पुनर्विचार करण्याची विनंती केली होती.

अधिवक्ता नेहा राठी यांच्यामार्फत दाखल करण्यात आलेल्या पुनर्विलोकन याचिकेत म्हटले होते की, ‘26 एप्रिलच्या निर्णयाने सिम्बॉल लोडिंग युनिट्स (एसएलयू) मध्ये छेडछाड आणि ऑडिटच्या आवश्यकतेकडे दुर्लक्ष केले गेले.’ अग्रवाल यांनी त्यांच्या याचिकेत दावा केला की, ‘न्यायालयाने एसएलयूमध्ये आवश्यक छायाचित्रांच्या पलीकडे अतिरिक्त डेटा असण्याच्या शक्यतेकडे दुर्लक्ष केले आहे.’आज याच मुद्द्यावर वकिलांनी खंडपीठासमोर युक्तिवाद केला तेव्हा न्यायमूर्ती खन्ना संतापले.

यादरम्यान याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने आपल्या युक्तिवादात सांगितले की, "ईव्हीएमच्या तीन युनिट्सचा डेटा मायक्रो कंट्रोलर चिप्समध्ये रेकॉर्ड केला जातो." त्यावर न्यायमूर्ती दत्ता म्हणाले की, "मतदाराला पहिली स्लिप देणे बंधनकारक आहे का? की त्याला फक्त 17A वर स्वाक्षरी करायची असते आणि VVPAT स्लिपकडे 7 सेकंद पाहायचे असते." यादरम्यान, केंद्र आणि निवडणूक आयोग या दोघांनीही पुनर्विलोकन याचिकेला विरोध केला. निवडणुकीदरम्यान मतदारांची गोपनीयता सुनिश्चित करणे हा एक मोठा मुद्दा असल्याचे त्यांच्याकडून आपल्या युक्तिवादारम्यान सांगण्यात आले.

यानंतर न्यायमूर्ती खन्ना म्हणाले की, "तुम्ही आमचा निर्णय वाचला नाहीये का? मतदान अधिकाऱ्याला हे कळू शकत नाही की मतदाराने कोणाला मतदान केले. तो फक्त एकूण मतांबद्दल जाणून घेऊ शकतो." यावर वकील महोदय म्हणाले की, "मिलॉर्ड... मायक्रो-कंट्रोलर चिपबद्दल माझा दुसरा प्रश्न आहे." हे ऐकून न्यायमूर्ती खन्ना संतापले आणि म्हणाले की, " बस्स! पुरे झाले.... तुम्ही निर्णय न वाचताच आला आहात..." यानंतर खंडपीठाने पुनर्विचार याचिका फेटाळली.

आपल्या निर्णयात न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने एकमताने ईव्हीएमच्या विश्वासार्हतेची पुष्टी केली आणि मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकांसाठी निवडणूक आयोगाच्या सुरक्षा उपायांवर प्रकाश टाकला. यापूर्वी दोन्ही न्यायमूर्तींनी म्हटले होते की, ‘VVPAT स्लिप्सच्या 100 टक्के मॅचमुळे सार्वत्रिक निवडणुकीच्या संपूर्ण प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही.’