Madhya Pradesh High Court Gwalior Bench: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या ग्वाल्हेर खंडपीठातील पदस्थ न्यायमूर्ती रोहित आर्य यांनी खाण खात्याच्या उपसंचालकांना फटकारले.

न्यायमूर्ती आर्य हे अवैध वाळू उत्खनन प्रकरणाची सुनावणी करत होते. सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती इतके भडकले की, त्यांनी उपसंचालकांना तुम्ही शिपाई होण्यासही पात्र नाही, तुम्हाला अधिकारी कोणी बनवले, असे विचारले.

भिंड जिल्ह्यातील प्रकरण

वास्तविक, वाळू उत्खननाचे हे प्रकरण भिंड जिल्ह्याशी संबंधित आहे. हायकोर्टाने (High Court) या प्रकरणी अनेक वर्षांपूर्वीच आदेश दिलेला असून 2022 मध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांकडून आदेशही काढण्यात आला होता. असे असतानाही खनिकर्म विभागाने वाळू ट्रान्सपोर्टेशनसंबंधी आदेश काढले नाहीत.

प्रश्नाचे उत्तर न मिळाल्याने न्यायमूर्ती संतापले

कोर्टात झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्तींनी उपसंचालकांना आदेश देऊनही खनिकर्म विभागाने वाहतूक पास का दिले नाहीत, असा सवाल केला असता, ते काहीच उत्तर देऊ शकले नाहीत. हे पाहून न्यायमूर्तींनी त्यांना फटकारले.

असा सल्ला न्यायाधीशांनी अधिकाऱ्याला दिला

सरकारी विभाग वाळू माफियांशी संगनमत करत असल्याचा आरोप न्यायमूर्तींनी केला आणि तुमच्यासारखे अधिकारी लाच घेतल्याशिवाय कोणतेही काम करत नाहीत, असेही ते म्हणाले.

या प्रकरणात, या कारणामुळे पास जारी केले गेले नाहीत. त्यांनी अधिकाऱ्याला आपल्या सवयी सुधारा, अन्यथा निलंबित होण्याबरोबरच नोकरीसही मुकाल, अशी तंबीही न्यायमूर्ती यावेळी दिली.

न्यायमूर्ती आर्य यांनी भ्रष्टाचारावर कठोर भूमिका घेतली

न्यायमूर्ती आर्य हे त्यांच्या कठोर भूमिकेसाठी प्रसिद्ध आहेत. सुनावणीदरम्यान त्यांनी अनेकदा सरकारी भ्रष्टाचार (Corruption) आणि लालफितीशाहीबाबत फटकारले आहे. अनेकवेळा त्यांवी त्याची मानवीय पक्षही पाहिला आहे.