Calcutta High Court: कोलकातामध्ये एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. इथे न्यायालयाने बलात्कार पीडितेच्या गरोदरपणाबाबत वैद्यकीय मंडळ स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते. पण डॉक्टरांनी एक पाऊल पुढे जाऊन पीडितेचा गर्भपात केला. त्यावर आता न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. वैद्यकीय मंडळाच्या अहवालाच्या आधारे पुढील कारवाईचा निर्णय घ्यायचा होता, असे न्यायालयाचे म्हणणे आहे. आता न्यायालयाने बलात्कार पीडितेचा गर्भपात करणाऱ्या डॉक्टरांकडून उत्तर मागितले आहे.

न्यायमूर्ती सब्यसाची भट्टाचार्य यांनी शुक्रवारी सांगितले की, 'न्यायालयाने गर्भधारणा संपुष्टात आणण्याचा आदेश दिला नव्हता. मात्र न्यायालयीन आदेशाच्या एक पाऊल पुढे जाऊन गर्भपात करण्यात आला.' ते पुढे म्हणाले की, 'न्यायालयाने गर्भधारणा संपुष्टात येण्यामुळे कोणत्या अडचणी येऊ शकतात हे पाहण्यासाठी वैद्यकीय मंडळ स्थापना करण्याचे आदेश दिले होते.' मात्र आता, न्यायमूर्ती भट्टाचार्य यांनी गर्भपात करणाऱ्या डॉक्टरांकडून न्यायालयाच्या सूचनेशिवाय एवढ्या घाईत का केले, याचे उत्तर मागितले आहे. यासोबतच डॉक्टरांना 9 फेब्रुवारी किंवा त्यापूर्वी अहवाल सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

दरम्यान, बलात्कारामुळे ती गरोदर राहिल्याची याचिका पीडितेने केली होती. त्यामुळे तिचा मानसिक छळ होत असल्याचा युक्तिवाद तिने केला होता. दुसरीकडे, सरकारी वकिलाने सांगितले की, ''बलात्काराची घटना 28 जुलै 2023 रोजी घडली होती. अशा परिस्थितीत पीडितेची गर्भधारणा 20 ते 24 आठवड्यांची असेल, त्या दरम्यानचा गर्भपात सुरक्षित राहणार नाही.'' न्यायमूर्ती भट्टाचार्य यांनी 29 जानेवारी रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान सांगितले होते की, ते वैद्यकीय तज्ज्ञ नसल्याने न्यायालय या प्रकरणी निर्णय घेण्यास सक्षम नाही.

वैद्यकीय मंडळ दोन सदस्यीय असावे, असे न्यायालयाने म्हटले होते. यामध्ये दोन्ही डॉक्टर हे सुप्रसिद्ध मेडिकल प्रॅक्टिशनर असावेत. याशिवाय, त्यापैकी एक स्त्रीरोगतज्ज्ञ आणि दुसरा बालरोगतज्ज्ञ असावा. या प्रकरणाची सरकारी एमआर बांगूर रुग्णालयात चौकशी करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. न्यायालयाने पश्चिम बंगाल सरकारला 2 फेब्रुवारीपर्यंत तपास अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. मात्र सरकारतर्फे हजर झालेल्या वकिलाने सांगितले की, बलात्कार पीडितेचा गर्भपात झाला आहे. यावर न्यायालय संतप्त झाले.