केंद्र सरकारने आसाम (Assam), मणिपूर आणि नागालँडमधून (Nagaland) AFSPA कायदा म्हणजेच सशस्त्र दल विशेष अधिकार कायद्याचे (AFSPA) क्षेत्र कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा कायदा 1958 मध्ये अतिरेकी आणि फुटीरतावादाशी लढणाऱ्या या राज्यांमध्ये लागू करण्यात आला होता. या अशांत राज्यांमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्याच्या उद्देशाने 22 मे 1958 रोजी या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात आली. ज्या अंतर्गत सुरक्षा दलांना अनेक विशेषाधिकार मिळाले. आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पॉवर्स कायद्यांतर्गत, भौगोलिक क्षेत्राला 'अशांत क्षेत्र' घोषित केले जाऊ शकते. त्यानंतर त्या क्षेत्रामध्ये शांतता राखण्यासाठी सशस्त्र दलांना अमर्याद अधिकार दिले जाऊ शकतात. जेव्हा या भागातील परिस्थिती गंभीर आणि चिंताजनक होते तेव्हा हा कायदा प्रासंगिक बनतो. दुसरीकडे मात्र, या कायद्याला या राज्यांमधून अनेकदा विरोध झाला आहे. (What is the AFSPA Act Why was it needed and what relief did the government give)

आज, जेव्हा केंद्र सरकारने (Central Government) हा कायदा शिथिल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने (Union Home Ministry) एक अधिसूचना जारी करुन ईशान्येकडील अनेक भागांना या कठोर कायद्याच्या कक्षेबाहेर ठेवून दिलासा दिला आहे, तेव्हा या कायद्यावर एक नजर टाकूया. (What is the AFSPA Act)

वॉरंटशिवाय झडती घेण्याचा आणि अटक करण्याचा अधिकार

सुरक्षा आणि शांततेच्या निकषांवर अनेक प्रकरणांमध्ये, हा कायदा सुरक्षा दलांना अमर्याद अधिकार देतो. सशस्त्र दले कोणत्याही वॉरंटशिवाय कोणत्याही नागरिकाची चौकशी करु शकतात. कोणाचेही घर, दुकान, संस्थांचा तपास करु शकतात. संशयाच्या आधारे ते कोणतेही संशयास्पद अड्डे उद्ध्वस्त करु शकतात, अशी ताकदही या कायद्यात नमूद आहे. एवढंच नाही तर या कायद्यानुसार सुरक्षा दलांना वॉरंटशिवाय कोणालाही अटक करण्याचा अधिकार आहे. ईशान्येकडील राज्यांव्यतिरिक्त काश्मीरमध्येही हा कायदा लागू आहे.

या कायद्याला विरोध का?

अफ्स्पा कायद्याबाबत ईशान्येतील राज्यांनी वेळोवेळी आपला विरोध दर्शवला आहे. हा कायदा रद्द करण्यासाठी सर्वात महत्त्वाची चळवळ उभारली ती म्हणजे ईशान्य राज्यांमध्ये 'आयर्न लेडी' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या इरोम शर्मिला यांनी. नोव्हेंबर 2000 मध्ये बसस्थानकाजवळ सुरक्षा दलांनी 10 जणांना गोळ्या घातल्यानंतर 29 वर्षीय इरोम यांनी उपोषण सुरु केले. सुमारे 16 दिवसानंतर त्यांनी उपोषण सोडले होते. त्यानंतर राजकारणात येण्यासाठी त्यांनी निवडणूक लढवली, परंतु त्यांना यश आले नाही.

या कायद्याचा सुरक्षा दलांकडून सातत्याने गैरवापर होत आला असल्याचे मानवाधिकार संघटनांचे मत आहे. सन 2004 मध्ये या कायद्याविरोधात इशान्य राज्यांमधील महिलांनी नग्न होऊन प्रदर्शन केले होते. त्यानंतर मणिपूरमध्ये तैनात आसाम रायफल्सच्या जवानांवर एका महिलेवर सामूहिक बलात्कार केल्याचा आरोप होता. अनेक संघटनांसोबतच सर्वसामान्य नागरिकही हा कायदा हटवण्याची मागणी करत आहेत.

AFSPA चा प्रभाव कुठे कमी होईल?

2018 मध्ये मेघालय, 2015 मध्ये त्रिपुरा (Tripura) आणि 1980 मध्ये मिझोराममधून AFSPA पूर्णपणे मागे घेण्यात आला. आता सरकारच्या ताज्या निर्णयानुसार, AFSPA आसाम, नागालँड, मणिपूर आणि अरुणाचल प्रदेशातील केवळ 31 जिल्ह्यांमध्ये पूर्णपणे लागू होईल, तर 12 जिल्ह्यांमध्ये तो अंशत: लागू असणार आहे. आसाम, नागालँड (Nagaland), मणिपूर आणि अरुणाचल प्रदेशमध्ये एकूण 90 जिल्हे आहेत, जिथे AFSPA अंशतः किंवा पूर्णतः लागू केला जाईल.

आसामसाठी नवीन अधिसूचनेमध्ये, 23 जिल्ह्यांमधून AFSPA पूर्णपणे हटवण्यात आला आहे. त्याचबरोबर एका उपविभागातून अंशतः हटवण्यात आला आहे. आसाममधील कछार जिल्ह्यातील तिनसुकिया, दिब्रुगड, चराईदेव, शिवसागर, कार्बी आंगलाँग, जोरहाट, दिमा हासाओ, गोलाघाट, पश्चिम कार्बी आंगलाँग आणि लखीमपूर या ठिकाणी AFSPA लागू होईल.

उच्चस्तरीय समितीच्या सूचनेनुसार घेतलेला निर्णय

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी गुरुवारी ईशान्येतील AFSPA अंतर्गत घोषित अशांत क्षेत्रांची संख्या कमी करण्याची घोषणा केली. वास्तविक, डिसेंबर 2022 मध्ये नागालँडच्या मोन जिल्ह्यात झालेल्या चकमकीत 14 लोक मारले गेले होते. जवानांनी हत्या केलेले हे नागरिक असल्याचा स्थानिकांचा आरोप आहे. या घटनेनंतर नागालँडमध्ये हा कायदा रद्द करण्याची मागणी करण्यात येऊ लागली होती. त्यानंतर कायद्याचा पुनर्विचार करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीच्या सूचनेनंतर सरकारने हा निर्णय घेतला.