सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णय दिला, ज्यामध्ये एससी/एसटी आरक्षणात क्रीमी लेअर लागू करण्याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली. 6-1 अशा बहुमताने हा निकाल देण्यात आला. आत्तापर्यंत फक्त ओबीसी आरक्षणात क्रिमी लेअरची पद्धत लागू होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर आता आरक्षणासाठी कोट्यामध्ये कोटा तयार करण्याचा अधिकार राज्यांना मिळाला, म्हणजेच राज्य सरकारे आरक्षणासाठी सब कॅटेगरी तयार करु शकतील. राज्यांच्या विधानसभांना याबाबत कायदे करता येतील.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने 2004 मध्ये दिलेला आपला जुना निर्णय रद्द केला. सर्व कॅटेगरीचा आधार योग्य असावा, असेही न्यायालयाने आपल्या निर्णयात स्पष्ट केले. मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती बीआर गवई, न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी, न्यायमूर्ती पंकज मिथल, न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.

कोणते न्यायाधीश निर्णयाच्या बाजूने होते आणि कोणते नाही?

या ऐतिहासिक निर्णयासाठी सात न्यायाधीशांचे खंडपीठ स्थापन करण्यात आले होते. त्यात मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी, न्यायमूर्ती बीआर गवई, न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती पंकज मित्तल, न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र मिश्रा यांचा समावेश होता. न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी यांनी निर्णयाच्या बाबतीत असहमती दर्शवली. या वर्षाच्या सुरुवातीला झालेल्या सुनावणीनंतर 8 फेब्रुवारी रोजी निकाल राखून ठेवण्यात आला होता.

एससी-एसटीमधील सब कॅटेगरीचा प्रश्न कधी निर्माण झाला आणि कोर्टात कधी पोहोचला?

कोट्यातील क्रिमी लेअरच्या आधारे कोटा निश्चित करण्याचा मुद्दा फार जुना आहे. पंजाब आणि आंध्र प्रदेशसारख्या राज्यांमध्ये, क्रीमी लेअरच्या आधारे सब कॅटेगरी तयार करुन हे ठरवण्याचा प्रयत्न केला गेला, ज्यामुळे कायदेशीर आव्हाने निर्माण झाली. ई.व्ही. चिन्नय्या विरुद्ध आंध्र प्रदेश राज्य (2004) हा या संदर्भात एक महत्त्वाचा खटला होता. या प्रकरणामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला होता की, 'केवळ संसदेला SC आणि ST याद्या बनवण्याचा आणि अधिसूचित करण्याचा अधिकार आहे.' असे सांगून त्यांनी या संपूर्ण गटाला एकसंध वर्ग मानले, ज्यामध्ये कोणतीही सब कॅटेगरी करता येत नाही. मात्र पंजाब राज्य वि. दविंदर सिंग (2020) या प्रकरणाने सूचित केले की, आरक्षणाची रचना न बदलता राज्ये पूर्व-स्थापित यादीमध्ये लाभांचे वितरण ठरवू शकतात.

'वास्तविकता नाकारु शकत नाही'

न्यायमूर्ती बी.आर.गवई म्हणाले की, अधिक मागास समाजाला प्राधान्य देणे हे राज्याचे कर्तव्य आहे. एससी/एसटी प्रवर्गातील काही लोकच आरक्षणाचा लाभ घेत आहेत. ग्राउंड रिॲलिटी नाकारता येत नाही. एससी/एसटी या अशा जाती आहेत, ज्यांना शतकानुशतके अन्यायाचा सामना करावा लागला. राज्यांनी सब कॅटेगरी तयार करण्यापूर्वी एससी आणि एसटी कॅटेगरीमध्ये क्रीमी लेअर ओळखण्यासाठी धोरण आणले पाहिजे. हा खऱ्या अर्थाने समानता प्रदान करण्याचा एकमेव मार्ग असेल.

ओबीसीमध्ये क्रीमी लेअरची अंमलबजावणी आजवर कशी झाली, त्यात कोणाचा समावेश आहे?

- सरकारी नोकऱ्या आणि उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये ओबीसींसाठी 27 टक्के कोटा असला तरी, जे लोक 'क्रिमी लेअर' मध्ये (पालकांच्या उत्पन्नावर आणि श्रेणीवर आधारित वेगवेगळ्या श्रेणी) येतात त्यांना या कोट्याचा लाभ मिळत नाही.

- यामध्ये अशा लोकांचा समावेश आहे जे सरकारमध्ये नाहीत, त्यांच्यासाठी सध्याची मर्यादा 8 लाख रुपये प्रति वर्ष आहे.

- उत्पन्न मर्यादा दर तीन वर्षांनी वाढवण्यात यावी. 2017 मध्ये या मर्यादेत सुधारणा करण्यात आली होती.

- सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मुलांसाठी ही मर्यादा त्यांच्या पालकांच्या रँकवर आधारित आहे, उत्पन्नावर नाही.

उदाहरणार्थ, जर एखाद्या व्यक्तीच्या पालकांपैकी एकाने संवैधानिक पद धारण केले असेल, आणि त्यातही ते गट-A चे अधिकारी असतील किंवा दोन्ही पालक सेवांमध्ये असतील तर तो क्रीमी लेअर अंतर्गत येतो.

- आर्मीमध्ये कर्नल किंवा उच्च पदावरील अधिकाऱ्यांची मुले तसेच नौदल आणि हवाई दलातील समान दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची मुले देखील क्रिमी लेअरमध्ये येतात.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अर्थ काय?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे हे स्पष्ट झाले आहे की, राज्य सरकारे अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींमध्ये सब कॅटेगरी तयार करु शकतात, जेणेकरुन मूळ आणि गरजू प्रवर्गांना आरक्षणाचा लाभ मिळेल. तथापि, राज्याने अनुसूचित जातींतर्गत एक किंवा अधिक प्रवर्गांना 100 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतल्यास ते छेडछाड होईल. कारण ते इतर जातींना लाभापासून वंचित ठेवण्यासारखे होईल. सरकारकडे जातींची आकडेवारी असली पाहिजे. या आकडेवारीचा आधार भू सर्वेक्षण असावा. या आधारावर जातीचा कोटा ठरवायला हवा.

आरक्षणाचा उद्देश सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गांना संधी उपलब्ध करुन देणे हा असल्याने, बऱ्याचदा मोठ्या गटातील काही गटांना जास्तीचा लाभ मिळतो आणि इतरांना दुर्लक्षित केले जाते. जसे- ओबीसी आरक्षणात विभागणी. अनेक राज्यांमध्ये, ओबीसी (इतर मागासवर्गीय) आरक्षण अधिक मागास आणि कमी मागास गटांमध्ये विभागले गेले आहे जेणेकरुन अति मागासवर्गीयांना अधिक लाभ मिळू शकतील. काही राज्यांमध्ये, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी आरक्षण देखील विभागले गेले आहे जेणेकरुन सर्वात दुर्बल घटकांना प्राधान्य दिले जाऊ शकते.

दरम्यान, काही लोक आरक्षणाची ही व्यवस्था विभाजनकारी मानतात आणि तर्क देतात की, यामुळे जाती-जातींमधील तेढ वाढू शकते. त्याचवेळी, एक मोठा वर्ग आरक्षण आवश्यक असल्याचे सांगतो.

घटनेत काय तरतूद आहे?

कलम 341 नुसार राष्ट्रपतींनी अधिसूचित केलेल्या जातींना एससी आणि एसटी म्हटले जाते. एका राज्यात अनुसूचित जाती म्हणून अधिसूचित केलेली जात दुसऱ्या राज्यात अनुसूचित जाती असू शकत नाही.