India Iran Relations: लोकसभा निवडणुकीदरम्यान भारत आणि इराणमध्ये एका महत्त्वाच्या करारावर स्वाक्षरी होणार आहे. केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल इराणला रवाना झाले आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ते इराणमधील चाबहार बंदराच्या व्यवस्थापनाशी संबंधित कराराला अंतिम रुप देणार आहेत.

दोन दशकांहून अधिक संथ वाटाघाटीनंतर भारत (India) आणि इराणने चाबहार बंदराच्या विकासासाठी कराराला अंतिम रुप दिले आहे. भारत देखील या कराराबद्दल उत्साहित आहे कारण यामुळे भारतीय मालाला अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियातील बाजारपेठेत पोहोचण्यासाठी एक नवीन मार्ग उपलब्ध होणार आहे.

चाबहार बंदर कुठे आहे?

चाबहार बंदर ओमानच्या खाडीशी कनेक्ट आहे. इराणमधील हे पहिले खोल पाण्यातील बंदर आहे. ते सागरी मार्गाने इराणला इतर देशांशी जोडते. चाबहार इराणची सीमा पाकिस्तानशी जवळून जोडते. चीन आधीच पाकिस्तानमध्ये ग्वादर बंदर बांधत आहे. चाबहार विमानतळ आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण वाहतूक कॉरिडॉर (INSTC) चा देखील एक भाग आहे.

हिंद महासागर आणि पर्शियन गल्फ यांना रशियातील सेंट पीटर्सबर्ग मार्गे इराण आणि उत्तर युरोपमार्गे कॅस्पियन समुद्राला जोडणारा हा मल्टी मोडल ट्रान्सपोर्टेशनल प्रोजेक्ट आहे. रेल्वे, रस्ते आणि जहाजाद्वारे मालवाहतुकीसाठी हा 7200 किमीचा मार्ग आहे.

चाबहार भारतासाठी महत्त्वाचे का आहे?

चाबहार बंदर विकसित झाल्यानंतर भारतासाठी नवा सागरी मार्ग खुला होणार आहे. यामुळे भारताला आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण वाहतूक कॉरिडॉरमध्ये इराण, अफगाणिस्तान, आर्मेनिया, अझरबैजान, रशिया, मध्य आशिया आणि युरोपशी सहज व्यापार करता येणार आहे. दुसरीकडे, पाश्चिमात्य देशांनी काही प्रकारचे निर्बंध लादले तरीही सागरी व्यापार करण्यासाठी तेहरानसाठी उपयुक्त ठरेल. भारतासाठी हे महत्त्वाचे आहे कारण आता भारताला सागरी व्यापारासाठी पाकिस्तानला (Pakistan) बायपास करणे सोपे होणार आहे.

2003 पासून काम सुरु आहे

भारत आणि इराणमधील चाबहार बंदराचे काम 2003 मध्ये सुरु झाले. इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद खातमी भारतात आले तेव्हा दोन्ही देशांमध्ये याबाबत चर्चा झाली होती. त्यावेळी भारत बंदराच्या विकासासाठी तयार झाला होता. 2013 मध्ये, भारताने चाबहारच्या विकासासाठी $100 दशलक्ष देण्याचे वचन दिले होते.

त्यानंतर, 2016 मध्ये पंतप्रधान मोदींनी चाबहारला भेट दिली आणि भारत, इराण आणि अफगाणिस्तान यांनी चाबहार एक केंद्रीय ट्रान्झिट पॉइंट म्हणून आंतरराष्ट्रीय व्यापार कॉरिडॉर विकसित करण्यासाठी करारावर स्वाक्षरी केली. यानंतर 2018 मध्ये इराणचे राष्ट्राध्यक्ष हसन रुहानी भारतात आले तेव्हा दोघांनी बंदर विकासामध्ये भारताची भूमिका वाढवण्याबाबत चर्चा केली होती.