West Bengal Panchayat Violence: पश्चिम बंगालमधील पंचायत निवडणुकीत झालेल्या हिंसाचाराबद्दल कोलकाता उच्च न्यायालयाने ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारला फटकारले आहे.

कोलकाता उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती टीएस शिवग्नम यांनी बुधवारी पंचायत निवडणुकीशी संबंधित याचिकेवर सुनावणी करताना सांगितले की, 'राज्य कायदा आणि सुव्यवस्था हाताळू शकत नाही. नागरिकांचे संरक्षण करण्यातही ते अपयशी ठरले आहे.'

निवडणुकीत हिंसाचार झाल्याचा आरोप करत विरोधी पक्षनेते शुभेंदू अधिकारी यांनी कोलकाता उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

दरम्यान, अधिवक्ता प्रियंका टिब्रेवाल यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. मतमोजणीच्या दिवशी आणि रात्री घडलेल्या घटना, पोलिसांवर (Police) ज्या पद्धतीने हल्ले झाले, त्यावरही न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केले. मुख्य न्यायमूर्ती टीएस शिवगनम आणि न्यायमूर्ती हिरणमय भट्टाचार्य यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी या प्रकरणाची सुनावणी झाली.

दुसरीकडे, भांगडमधील हिंसाचाराबाबत जनहित याचिका दाखल करुन सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठाचे लक्ष वेधण्यात आले. याचिकाकर्त्याने हिंसाचाराची सीबीआय चौकशीची मागणी केली आहे. सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठाने याचिका दाखल करण्यास परवानगी दिली आहे.

त्यावर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश म्हणाले की, 'नामांकनात गोंधळ, मतदानात गोंधळ, मतमोजणीत गोंधळ. सरकार का परिस्थिती हाताळत नाही.' हे चित्र पाहून न्यायाधीशही आश्चर्यचकित झाले. त्यामुळे न्यायालय आश्चर्यचकित असल्याचे सरन्यायाधीश म्हणाले.

उच्च न्यायालयाने बंगालमधील कायदा आणि सुव्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित केले

राज्याच्या भूमिकेबाबत ते म्हणाले की, 'जर राज्य आपल्या नागरिकांचे संरक्षण करु शकत नसेल तर त्याची गांभीर्याने दखल घेतली जाईल.' याआधी निवडणूक आयोगाने केंद्रीय दलांशिवाय निवडणुका होतील असे सांगितले होते.

त्यानंतर उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) फौजफाटा तैनात करण्याचे आदेश दिले. मतदानादरम्यान अनेक ठिकाणी केंद्रीय दले तैनात नसल्याच्या तक्रारी समोर आल्या.

लोकांना का मारले जात आहे

विरोधी पक्षनेते शुभेंदू अधिकारी यांनी मंगळवारी या प्रकरणी नोंद केली. मंगळवारी रात्रीच अशांतता पसरली आणि उग्र रुप धारण केले. बुधवारी सुनावणीच्या सुरुवातीला सरन्यायाधीशांनी परिस्थितीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

ते म्हणाले की, 'पोलिसांवर हल्ले होत आहेत, असे का होत आहे? लोकांना मारहाण का केली जात आहे?

दुसरीकडे, या दिवशी याचिकाकर्त्यांनी राज्य आणि आयोगाविरोधात न्यायालयात अनेक याचिका दाखल केल्या, मात्र आयोगाकडून कोणीही उत्तर देण्यासाठी उपस्थित नव्हते. त्यामुळेच न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाकडे प्रतिज्ञापत्र मागवले.