Calcutta High Court: भारतीय लष्करात पाकिस्तानी नागरिक! कोलकाता उच्च न्यायालयाने सीआयडी चौकशीचे दिले आदेश

Indian Army: पाकिस्तानी लोक भारतीय लष्करात कार्यरत आहेत. नागरिकत्वाशिवाय त्यांची भरती केली जात आहे. लष्कर भरतीत भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करत कोलकाता उच्च न्यायालयात केस दाखल करण्यात आली आहे.

कोलकाता उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती राजशेखर मंथा यांनी या प्रकरणात पाकिस्तानची गुप्तचर संस्था आयएसआयचा हात असण्याची भीती व्यक्त केली आहे. त्यांनी सीआयडीला तक्रार तात्काळ प्राप्त करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

दरम्यान, बैरकपूर आर्मी कॅम्पमध्ये दोन पाकिस्तानी नागरिक काम करतात असा आरोप आहे. जयकांत कुमार आणि प्रद्युम्न कुमार अशी त्यांची नावे आहेत.

पाकिस्तानातून (Pakistan) आल्यानंतर ते भारतीय सैन्यात दाखल झाले होते. त्यांची नियुक्तीही शासकीय परीक्षेद्वारे झाली आहे. मात्र, खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे त्यांनी नोकरी मिळवली असल्याचा आरोप आहे.

दुसरीकडे, यामागे मोठी गॅंग असल्याचा फिर्यादीचा दावा आहे. हुगळीचे रहिवासी बिष्णू चौधरी यांनी 6 जून रोजी कोलकाता उच्च न्यायालयात ही केस दाखल केली होती.

केंद्र सरकारच्या कर्मचारी निवड आयोगाच्या (एसएससी जीडी) परीक्षेद्वारे अनेक पाकिस्तानी नागरिकांना भारतीय सैन्यात विविध पदांवर नोकऱ्या मिळत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

भारतीय लष्करात काम करणाऱ्या पाकिस्तानी नागरिकांवर आरोप

तसेच, त्यातील एक जण बैरकपूरमध्ये काम करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. या नियुक्तीमागे मोठी गॅंग सक्रीय आहे. अनेक राजकीय नेते, प्रभावशाली लोक, अगदी पोलीस आणि स्थानिक पालिकाही या रॅकेटमध्ये सामील आहेत.

एसएससी जीडी परीक्षेत बसण्यासाठी निवासी पुरावा, राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र, चारित्र्य प्रमाणपत्र यासारखी अनेक कागदपत्रे आवश्यक असतात.

त्याचबरोबर, बनावट कागदपत्रे तयार करुन बाहेरील लोकांना परीक्षेत सामावून घेण्याची व्यवस्था केली जात असल्याचा आरोप होत आहे.

पोलिसांसह (Police) प्रशासनातील अनेक अधिकारी बनावट रहिवासी दाखले, जात प्रमाणपत्रे बनवून सहकार्य करत असल्याचा आरोप होत आहे. पोलिस ठाणे आणि पालिकेच्या माध्यमातून हा भ्रष्टाचार होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

देशाच्या सुरक्षेबाबत गंभीर आरोप

मंगळवारी कोलकाता उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती राजशेखर मंथा यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने हा आरोप अत्यंत गंभीर असल्याचे न्यायाधीशांनी म्हटले आहे. त्यांनी सीबीआयला या प्रकरणात पक्षकार बनवण्याचे आदेश दिले आहेत.

यासोबतच, जीओसी इस्टर्न कमांड आणि मिलिटरी पोलिसांना या प्रकरणात पक्षकार बनवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यांनी या प्रकरणात केंद्र सरकार आणि सीबीआयला सहभागी करुन घेण्याचे आदेश दिले.

भारतीय लष्कराच्या पूर्व कमांडचे जनरल ऑफिसर कमांडिंग (GOC) देखील जोडले जाईल. सध्यातरी सीआयडी या प्रकरणाशी संबंधित आरोपांचा तपास करेल, असेही न्यायाधीशांनी सांगितले. सीआयडीकडून प्राथमिक अहवाल मागवला.