नवी दिल्ली : देशातील कोरोना लसीच्या किमती आणि कोरोना महामारीमुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीबाबत केंद्र सरकारची राष्ट्रीय योजना काय?  याबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यावर केंद्र सरकारने आपली योजना सादर केली. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने या योजनेवर असमाधान व्यक्त केलं आहे.  त्याचबरोबर केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या भारतीय सैन्यदल,  निमलष्करी दल आणि भारतीय रेल्वेतिल मनुष्यबळासह इतर सुविधांच्या मदतीने विलगीकरण, लसीकरण किंवा बेडसह काही सार्वजनिक सुविधा उभारल्या जाऊ शकतात, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला विचारलं आहे. ('We want to save people's lives, we can't take a watchful role': Supreme Court) 

मद्रास उच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर निवडणूक आयोगाचा मोठा निर्णय

यावर केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. केंद्र सरकार उच्च पातळीवर याबाबत काम करत असून सर्व समस्या दूर करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी स्वतः या कामात लक्ष घालत आहेत. मात्र न्यायालयाने तुषार मेहता यांना याना चांगलेच फटकारले आहे. ''आम्हाला लोकांचे प्राण वाचवायचे आहेत. त्यामुळए आम्हाला जेव्हा गरज वाटेल तेव्हा आम्ही हस्तक्षेप करु. राष्ट्रीय आपत्तीच्या वेळी आम्ही  केवळ बघ्याची भूमिका घेऊ शकत नाही. या प्रकरणात, उच्च  न्यायालये देखील महत्वाची भूमिका निभावत असतात. स्थानिक परिस्थितीची जाण उच्च न्यायालयाला अधिक चांगल्या पद्धतीनं असते. तर सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय मुद्यांची दखल घेणं अधिक गरजेचं आहे. दरम्यान यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाचे  न्यायमूर्ती रविंद्र आर भट्ट यांनी सुनावणी दरम्यान, अनेक सूचनावजा प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या केंद्राला 4 सूचना
1. ऑक्सिजनच्या पुरवठ्याबाबत केंद्राला सद्य स्थिती स्पष्ट करावी लागेल. देशात सद्य स्थितीत किती ऑक्सिजन आहे? राज्यांना किती आवश्यक आहे? केंद्रातून राज्यांना ऑक्सिजन वाटपाचा आधार काय आहे? राज्यांना याची किती आवश्यकता आहे,  हे जाणून घेण्यासाठी केंद्र सरकारने कोणती प्रक्रिया अवलंबली आहे? 

2.  गंभीर आजारांमुळे वैद्यकीय गरजा वाढत आहेत. त्यामुळे कोविड बेडच्या संख्येत वाढ करावी. 

3. रेमडिसीवीर आणि  फेवीपिरावीर सारख्या अत्यावश्यक औषधांची कमतरता भागविण्यासाठी कोणती पावले उचलली गेली आहेत, याबाबत माहिती प्रसिद्ध करावी. 

4. कोविशील्ड आणि कोवाक्सिन या दोन लस सध्या उपलब्ध आहेत.  मग सर्वांना लस वापरायची असले तर किली लसी लागतील? राज्यासाठी या लसीची एक किंमत आणि केंद्र सरकारसाठी वेगळी किंमत ठरवण्यामागे कारण काय? या सर्व बाबींचे स्पष्टीकरण सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडे मागितले आहे. 

दारम्यान,  देशातील भारत बायोटेकने कोव्हॅक्सिन लसीचे आणि सीरम इन्स्टिट्युटने कोव्हिशिल्ड या दोन्ही लसीच्या किमती जाहीर केल्या आहेत. मात्र केंद्र सरकारसाठी आणि राज्य सरकारसाठी या दोन्ही लसीच्या किमतीमध्ये प्रचंड फरक असल्याचे यातून स्पष्ट होतंय. त्या,मुळे  राजस्थान, पश्चिम बंगालने  सर्वोच्च न्यायालयात या किमतीबाबत आक्षेप व्यक्त केला आहे.  राज्य सरकारांसाठी  भारत बायोटेकच्या 'कोव्हॅक्सिन'ची किंमत ६०० रुपये आहे, तर सीरमच्या 'कोव्हिशिल्ड'ची किंमत ४०० रुपये  इतकी ठरवण्यात आली आहे. तर केंद्र सरकारसाठी या लसीची किंमत केवळ १५० रुपये इतकी आहे. त्याचबरोबर, ऑक्सिजनच्या पुरवठ्याबाबत केंद्र सरकारने राज्यांना पत्र पाठवण्यात आले आहे.