Supreme Court: मद्रास उच्च न्यायालयाच्या अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून एल व्हिक्टोरिया गौरी यांच्या नियुक्तीला आव्हान देणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या. चेन्नईतील काही वकिलांनी व्हिक्टोरिया यांच्या ख्रिश्चन आणि इस्लामबद्दलच्या जुन्या आक्षेपार्ह विधानांचा/लेखांचा हवाला देत ही याचिका दाखल केली होती.

'कॉलेजियमला ​​कळेल'

न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती बी.आर.गवई यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, 'याचिकेत नमूद केलेल्या गोष्टी कॉलेजियमला ​​माहीत नाहीत असे समजू नका.'

न्यायालयाने सांगितले की, 'व्हिक्टोरिया गौरी यांची नुकतीच अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. मात्र, कॉलेजियमला ​​त्या न्यायाधीश म्हणून योग्य वाटल्या नाही तर, स्थायी न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती होणार नाही. तरीही त्यांच्याबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार कॉलेजियमला ​​असेल.'

SC मध्ये सुनावणी, मद्रास HC मध्ये शपथ

विशेष म्हणजे, या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुनावणी सुरु असताना व्हिक्टोरिया गौरी यांनी अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली.

सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला

यावर अधिवक्ता राजू रामचंद्रन यांनी घटनेच्या कलम 217 मध्ये असलेल्या अटींचा संदर्भ दिला. ते म्हणाले की, न्यायाधीशाने संविधानाप्रती आपली निष्ठा राखणे अपेक्षित आहे, परंतु व्हिक्टोरिया गौरी यांच्या आधीच्या विधानांवरुन त्या न्यायाधीश (Judge) म्हणून शपथ घेण्यास योग्य नसल्याचे दिसून येते.

कॉलेजियमला ​​त्यांच्या जीवनातील या पैलूबद्दल माहिती देण्यात आली नव्हती, असे दिसते, असेही ते म्हणाले. मात्र, या युक्तिवादावर खंडपीठाचे समाधान झाले नाही. न्यायालयाने सांगितले की, जे भाषण उद्धृत केले जात आहे ते 2018 चे आहे. कॉलेजियमने त्यास पाहिले नाही असे होऊ शकत नाही. आता यात हस्तक्षेप करणे योग्य होणार नाही.