Supreme Court rejects recognition of same-Gender marriages in India:
सर्वोच्च न्यायालयाने समलिंगी विवाहाला मान्यता देण्यास नकार देत, असे म्हटले आहे की, अशा प्रकारच्या विवाहांना मान्यता द्यायची की नाही ते कायदेमंडळाने ठरवायचे आहे.
यावेळी न्यायलयाने समलैंगिक जोडप्यांना कोणते अधिकार आणि फायदे देऊ शकतो याची तपासणी करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली.
समलैंगिक विवाहांना मान्यता न दिल्याने विशेष विवाह कायदा (Special Marriage Act) आणि परदेशी विवाह कायदा (Foreign Marriage Act) रद्द करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला.
CJI DY Chandrachood यांच्या अध्यक्षतेखालील 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने मे महिन्यात 10 दिवस या खटल्याची सुनावणी केली होती.
यानंतर खंडपीठाने ११ मे रोजी या याचिकांवरील निर्णय राखून ठेवला होता. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठात न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, न्यायमूर्ती एस रवींद्र भट्ट, न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा यांचा समावेश होता.
हा मुद्दा विधिमंडळाच्या कार्यकक्षेत येतो आणि न्यायालयाने त्यात हस्तक्षेप करू नये, असे म्हणत सरकारने याचिकांना विरोध केला होता.
सरकारचे म्हणणे आहे की, समलिंगी विवाहांना मान्यता दिल्यानंतर घटस्फोट, मूल, दत्तक घेणे आणि विभक्त झाल्यास पत्नी आणि मुलांच्या पालनपोषणाची जबाबदारी यासंबंधीचे सर्व कायदे लागू करण्यात अडचणी येतील.
याचिकाकर्त्यांचे वकील मुकुल रोहतगी म्हणाले की, हे प्रकरण मूलभूत अधिकारांशी संबंधित आहे. अशा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाने मूलभूत हक्कांचे रक्षण केले पाहिजे.
विशेष विवाह कायद्यात स्त्री-पुरुष असा उल्लेख आहे, तो लिंग तटस्थ असावा. कलम-4 लग्नाच्या अटी ठरवते आणि त्याच्या पोटकलम-3 मध्ये पुरुषांसाठी लग्नाचे वय 21 वर्षे आणि महिलांसाठी 18 वर्षे नमूद केले आहे. रोहतगी म्हणाले की, उर्वरित तरतुदी तशाच राहाव्यात तर मुख्य तरतूद लिंग तटस्थ असावी.
राजू रामचंद्रन यांनी लेस्बियन जोडप्याची बाजू मांडताना सांगितले की, ही बाब शहरी उच्चभ्रू विचारसरणीचा परिणाम असल्याचा सरकारचा युक्तिवाद चुकीचा आहे. राजू रामचंद्रन यांनी असा युक्तिवाद केला की, हा सामाजिक आणि आर्थिक अधिकारांचा विषय नसून सामाजिक संरक्षणाचा विषय आहे.
याचिकाकर्त्यांच्या वकील मनेका गुरुस्वामी यांनी असा युक्तिवाद केला की, हा संसदेचा विषय आहे असे सरकार म्हणू शकत नाही. मूलभूत अधिकारांवर परिणाम होत असताना कलम ३२ अन्वये न्यायालयात रिट दाखल करण्याचा अधिकार असल्याचा दावा त्यांनी केला. संसद आम्हाला घटनात्मक हमीतून बाहेर काढू शकत नाही. आम्हाला फक्त विशेष विवाह कायद्यांतर्गत लग्नाला मान्यता हवी आहे.
सुनावणीदरम्यान, केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले होते की समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता मिळावी यासाठी केलेल्या याचिकांवर त्यांनी केलेली कोणतीही घटनात्मक घोषणा ही 'योग्य कृती' असू शकत नाही कारण न्यायालय त्याच्या परिणामांची अपेक्षा करू शकणार नाही.
समलैंगिक विवाहाच्या मुद्द्यावर सात राज्यांकडून प्रतिसाद मिळाला असून राजस्थान, आंध्र प्रदेश आणि आसामच्या सरकारांनी समलैंगिक विवाह कायदेशीर करण्याच्या याचिकाकर्त्यांच्या विनंतीला विरोध केला असल्याचेही केंद्राने न्यायालयाला सांगितले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने 18 एप्रिलपासून या प्रकरणाची सुनावणी सुरू केली होती.
सर्वोच्च न्यायालयात केंद्राच्या भूमिकेशी संबंधित एका प्रश्नाला उत्तर देताना त्यावेळचे कायदा मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले होते, 'सरकार कोणत्याही व्यक्तीच्या वैयक्तिक आयुष्यात आणि कामात हस्तक्षेप करत नाही. जेव्हा विवाहसंस्थेशी संबंधित कोणताही मुद्दा समोर येतो, तेव्हा ती धोरणात्मक बाब असते.''
सरकार नागरिकांच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर आणि वैयक्तिक क्रियाकलापांवर कधीही निर्बंध घालत नाही किंवा नियंत्रित करत नाही. याबाबत तुम्ही स्पष्ट असले पाहिजे, असेही रिजिजू म्हणाले होते.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.