युनायटेड नेशन्समधील चीनचे राजदूत झांग जून यांनी शुक्रवारी सांगितले की, संघर्षग्रस्त म्यानमारमध्ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचे प्राथमिक उद्दिष्ट पुढील हिंसाचार आणि गृहयुद्धापासून संरक्षण करणे हे असले पाहिजे. दक्षिणपूर्व आशियाई राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेच्या 10 सदस्यीय संघटना आणि म्यानमारमधील (Myanmar) संयुक्त राष्ट्रांच्या नवीन राजदूतांच्या बंद दरवाजाच्या बैठकीनंतर झांग जून यांनी आशा व्यक्त केली की त्यांच्या आणि इतरांच्या प्रयत्नांमुळे "परिस्थिती निवळू शकते".

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की सुमारे एका वर्षापूर्वी, 1 फेब्रुवारी 2021 रोजी, म्यानमारच्या सैन्याने आंग सान स्यू की यांच्या निवडून आलेल्या सरकारकडून सत्ता हिसकावून घेतली. 'असिस्टन्स असोसिएशन फॉर पॉलिटिकल प्रिझनर्स'ने गोळा केलेल्या आकडेवारीनुसार, देशभरात झालेल्या निदर्शनांमध्ये सुरक्षा दलांसोबत झालेल्या संघर्षात 1,400 हून अधिक नागरिकांचा मृत्यू झाला.

आग्नेय आशियाई देशांचा प्रादेशिक गट असलेल्या आसियानने म्यानमारला संकटातून बाहेर काढण्यासाठी मध्यस्थीची भूमिका बजावण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. चीनचे (Chaina) राजदूत म्हणाले की त्यांच्या देशाचा विश्वास आहे की आसियानने "महत्त्वाची भूमिका" बजावली पाहिजे.

ऑक्टोबरमध्ये कंबोडियाने आसियानचे अध्यक्षपद स्वीकारले आणि डिसेंबरमध्ये पंतप्रधान हुन सेन (Prime Minister Hun Sen) यांनी देशाचे परराष्ट्र मंत्री प्राक सोक्खॉन (Prak Sokhonn) यांची म्यानमारमधील प्रादेशिक गटाचे दूत म्हणून नियुक्ती केली. लष्कराने सत्ता हाती घेतल्यानंतर हुन सेन स्वतः म्यानमारला गेले आणि असे करणारे ते पहिले परदेशी नेते बनले. झांग यांनी शुक्रवारी सांगितले की बीजिंग हुन सेन यांनी केलेल्या प्रयत्नांचे स्वागत करते आणि कंबोडियाच्या पंतप्रधानांच्या भेटीचे वर्णन “खूप छान, खूप अर्थपूर्ण” असे केले आणि “आम्ही त्यांना अधिक प्रयत्न सुरू ठेवण्यास सांगितले'' असे ही त्यांनी यावेळी म्हटले.

चिनी राजदूत म्हणाले की, सदस्य राष्ट्रांना म्यानमारची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी, "विशिष्ट राजकीय रचना" आणि त्या संरचनेत लष्कराने बजावलेली भूमिका समजून घेणे आवश्यक आहे आणि "केवळ त्या आधारावरच आपण तोडगा काढू शकतो" असे सोक्खॉन यांनी शुक्रवारी परिषदेला सांगितले. म्यानमारसाठी संयुक्त राष्ट्रांचे नवीन विशेष दूत म्हणून न्युलिन हेजर यांच्या नियुक्तीचेही चीन स्वागत करतो. चीनने म्यानमारच्या लष्करी हुकूमशाहीला विरोध केला नाही. तो अजूनही येथील लष्करी सरकारला पाठिंबा देत असल्याचे मानले जाते आहे.