नवी दिल्ली : कोरोनाच्या संसर्गाच्या संकटानंतरचा मोदी सरकारचा महत्त्वाकांक्षी आणि या दशकातील पहिला अर्थसंकल्प आज संसदेत सादर होणार आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी यंदाचा अर्थसंकल्प आधीच्या अर्थसंकल्पांपेक्षा वेगळा आणि देशाच्या उत्पन्नवाढीला चालना देणारा असेल, असे म्हटले आहे. तर,  लॉकडाउन काळात जे पॅकेजरुपी चार-पाच छोटेखानी अर्थसंकल्प जाहीर केले, त्याच मालिकेतील हिस्सा यंदाचा अर्थसंकल्प असेल, असे खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी म्हटले आहे. त्यामुळे कोरोना आणि आर्थिक संकटात होरपळलेली अर्थव्यवस्था सावरण्याच्या कोणत्या उपाययोजना अर्थसंकल्पात असतील याकडे लक्ष लागले आहे.

संसदेच्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनात पहिल्याच दिवशी सरकारने मांडलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालाने आगामी आर्थिक वर्षात (2020-2021) जीडीपी 11 टक्क्यांपर्यंत वाढेल, असे गुलाबी चित्र रंगविले असले तरी सर्वसामान्यांची क्रयशक्ती वाढविण्यासाठी सरकारला खर्च करण्याच्या कानपिचक्याही दिल्या आहेत. परंतु, सरकारची आटलेली तिजोरी पाहता अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी खर्च कसा करायचा याची चिंता सरकारपुढे आहे.

बजेटपूर्वी जीएसटीने पुन्हा केंद्राला दिला मदतीचा हात

आधीच कोरोनाच्या काळात अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी केंद्रसरकारने जाहीर केलेल्या चार ते पाच पॅकेजचे एकत्रित मूल्य 29.8 लाख कोटी रुपये (एकूण जीडीपीच्या 15 टक्के) एवढे असले तरी या रकमेतील प्रत्यक्ष खर्च 8 ते 9 टक्केच झाल्याचे आणि उर्वरित निधी बॅंक कर्जवाटपासाठी गेल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. अशात, मावळत्या आर्थिक वर्षात लॉकडाउनमुळे प्रदीर्घकाळ सर्व व्यवहार ठप्प राहिल्याने सरकारचा महसूल घटला आहे.  डिसेंबरपर्यंत जेमतेम ५० टक्के महसुलाची झालेली वसुली, वाढता खर्च आणि परिणामी 7 ते 8 टक्क्यांपर्यंत जाणारी वित्तीय तूट अशा गंभीर परिस्थितीत पैसा उभा कसा करावा, यासाठी अर्थमंत्र्यांपुढे मर्यादित पर्याय असल्याकडेही तज्ज्ञ लक्ष वेधत आहेत. यामध्ये ‘आत्मनिर्भर भारत’ घोषणेमुळे आयात मालावरील वाढीव करामुळे उद्योगांपुढील अडचणींचाही मुद्दा महत्त्वाचा आहे.

दरम्यान, जानेवारी महिन्यात केंद्र सरकारला सीजीएसटी मधून 21,923 कोटी, एसजीएसटीतुन 29,014 कोटी आणि आयजीएसटीच्या माध्यमातून 60,288 कोटी, असे एकूण 1,19,847 कोटी रुपये महसूल मिळाला आहे. तसेच डिसेंबर पासून ते 31 जानेवारी 2021 पर्यंत दाखल झालेल्या जीएसटीआर -3 बी रिटर्न्सची एकूण संख्या 90 लाखांवर पोहचली असल्याची माहिती वित्त मंत्रालयाने दिली आहे.