Modi 3.0 Budget 2025

केंद्रीय अर्थसंकल्प हा भारत सरकारच्या आर्थिक धोरणाचा वार्षिक आराखडा असतो. यात सरकारच्या उत्पन्नाचे आणि खर्चाचे अंदाजपत्रक सादर केले जाते. भारतातील आर्थिक दिशा आणि विकास धोरण ठरवण्यासाठी हा अत्यंत महत्त्वाचा दस्तऐवज असतो.

केंद्रीय अर्थसंकल्प हा देशाच्या आर्थिक प्रगतीचा दिशादर्शक असतो. सामान्य नागरिक, व्यावसायिक, गुंतवणूकदार आणि उद्योग क्षेत्रासाठी तो महत्त्वाचा ठरतो. यातून सरकारच्या आगामी धोरणांची झलक मिळते, जी देशाच्या विकासावर मोठा प्रभाव टाकते.

पहिला अर्थसंकल्प ब्रिटिश अर्थमंत्री जेम्स विल्सन यांनी 18 फेब्रुवारी 1860 रोजी सादर केला. त्यामध्ये करांचे धोरण आणि ब्रिटिश भारताची आर्थिक स्थिती दर्शवली होती. स्वतंत्र भारताचा पहिला केंद्रीय अर्थसंकल्प 26 नोव्हेंबर 1947 रोजी सादर करण्यात आला. तेव्हापासून प्रत्येक आर्थिक वर्षासाठी (1 एप्रिल ते 31 मार्च) केंद्रीय अर्थसंकल्प संसदेत सादर केला जातो.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण सादर करणार अर्थसंकल्प

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण 1 फेब्रुवारी रोजी लोकसभेत 2025-26 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प (Union Budget 2025) सादर करणार आहेत. सलग आठव्यांदा सीतारमण अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. विशेष म्हणजे, सलग आठ केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या त्या पहिल्या अर्थमंत्री ठरणार आहेत.

केंद्रीय अर्थसंकल्प का महत्त्वाचा आहे?

• महागाई आणि कर धोरणे निश्चित होतात.

• सरकारी योजनांना आर्थिक पाठबळ मिळते.

• नवीन रोजगार संधी आणि उद्योग धोरणे ठरतात.

• शेअर बाजारावर आणि गुंतवणुकीवर थेट परिणाम होतो.

अर्थसंकल्पाची वैशिष्ट्ये

वार्षिक वित्तीय नियोजन : अर्थसंकल्प प्रत्येक आर्थिक वर्षासाठी (1 एप्रिल ते 31 मार्च) तयार केला जातो. यात सरकारच्या आर्थिक धोरणांचे आणि योजनांचे उद्दिष्ट निश्चित केले जाते.

सरकारचा उत्पन्न व खर्चाचा ताळेबंद: अर्थसंकल्पात सरकारच्या उत्पन्नाचे आणि खर्चाचे सविस्तर विवरण असते. कर व अप्रत्यक्ष कर यांचा समावेश असतो.

कर आणि करसवलती : अर्थसंकल्पात नवीन करसुधारणा, करसवलती आणि कर दर बदल घोषित केले जातात. सामान्य नागरिक, व्यावसायिक आणि उद्योग क्षेत्रावर याचा परिणाम होतो.

आर्थिक धोरण आणि विकास योजना : देशाच्या आर्थिक प्रगतीसाठी नवीन विकास योजना, सरकारी योजना आणि गुंतवणूक धोरणे सादर केली जातात. पायाभूत सुविधा शेती, शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रासाठी निधी वाटप केले जाते.

सामाजिक कल्याण आणि योजनांसाठी तरतूद: अर्थसंकल्पात गरीब, शेतकरी, महिला आणि विद्यार्थ्यांसाठी नवीन कल्याणकारी योजना जाहीर केल्या जातात. PM किसान योजना, आरोग्य योजना, शिक्षण योजना, स्टार्टअप्ससाठी प्रोत्साहन योजना इत्यादींचा समावेश होतो.

रोजगार निर्मिती आणि गुंतवणूक: उद्योग, स्टार्टअप्स आणि MSME क्षेत्राला चालना देण्यासाठी नवीन योजना आणल्या जातात. डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया आणि आत्मनिर्भर भारत यांसारख्या योजनांना अर्थसंकल्पातून पाठिंबा दिला जातो.

केंद्रीय अर्थसंकल्प हा फक्त महसूल आणि खर्च यांचा आकड्यांचा ताळेबंद नसून, तो देशाच्या आर्थिक प्रगतीचा महत्त्वाचा दस्तऐवज आहे. यात विकास धोरण, करप्रणाली, रोजगार निर्मिती, गुंतवणूक धोरण आणि सामाजिक कल्याणाच्या योजना यांचा समावेश असतो. अर्थसंकल्पाचे योग्य नियोजन केल्यास देशाच्या आर्थिक वाढीला गती मिळते.

अर्थसंकल्पातून सर्वसामान्य जनतेला काय मिळतं?

करमर्यादा वाढवली गेल्यास करदात्यांना फायदा होतो. नोकरदारांसाठी कर कपात मिळू शकते, तसंच करबचतीसाठी महत्त्वाचे बदल होऊ शकतात. पेट्रोल, डिझेल, CNG आणि घरगुती गॅसच्या किमतींवर थेट परिणाम होतो. GST दर कमी-जास्त झाल्यास जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती बदलतात.

शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक मदत मिळू शकते. कृषी क्षेत्रासाठी अनुदान, सिंचन योजना आणि नवीन धोरणे येऊ शकतात. खत, बियाणे, ट्रॅक्टर आणि कृषी उपकरणांवर सवलती तसंच शेतकऱ्यांसाठी शेतीसाठी लागणाऱ्या गोष्टींच्या किंमती कमी होऊ शकतात.

शैक्षणिक कर्जावरील व्याजदर कमी केल्यास विद्यार्थ्यांना फायदा होतो. नवीन शिष्यवृत्ती योजना लागू होऊ शकतात. आत्मनिर्भर भारत आणि डिजिटल इंडिया अंतर्गत नवीन संधी निर्माण होऊ शकतात.

महिलांसाठी विशेष बचत योजना सुरू होऊ शकते. स्वयंरोजगार आणि उद्योजक महिलांना मदत मिळू शकते. वरिष्ठ नागरिकांसाठी पेन्शनमध्ये वाढ किंवा विशेष आरोग्य योजना लागू होऊ शकतात. वरिष्ठ नागरिकांच्या गुंतवणुकीवरील व्याजदर वाढू शकतात.

यंदाच्या अर्थसंकल्पाबाबत सविस्तर माहिती

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारी 2025 रोजी सकाळी 11 वाजता संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025 सादर करतील. मात्र, केंद्र सरकारकडून याबाबत अधिकृतरित्या पुष्टी करण्यात आली नाही.

देशाचा अर्थसंकल्प विविध प्लॅटफॉर्मवर पाहता येणार आहे. निर्मला सीतारमण यांचं अर्थसंकल्पीय भाषणाचं थेट प्रक्षेपण डीडी न्यूजवर पाहता येईल. याशिवाय डीडी नॅशनलवर सुद्धा अर्थसंकल्पाचं थेट प्रक्षेपण उपलब्ध असेल. मोबाईलवर डीडी न्यूजच्या अधिकृत यूट्यूब चॅनेलवरही केंद्रीय अर्थसंकल्प पाहू शकता.