Understand, in five points, the Women's Reservation Bill, which has been pending for 27 years:

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या महत्त्वाच्या बैठकीत प्रस्तावित महिला आरक्षण विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली आहे.

सुमारे 27 वर्षांपासून प्रलंबित असलेले प्रस्तावित विधेयकात लोकसभा आणि राज्य विधानसभेतील सर्व जागांपैकी एक तृतीयांश जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे.

महिला आरक्षण विधेयक गेल्या 3 दशकांपासून राजकीय कोंडी बनले आहे. त्यावरून संसदेत आणि संसदेबाहेर नेहमीच जोरदार वादविवाद सुरू असतात.

महिलांच्या सक्रिय राजकीय सहभागासाठी हे विधेयक आवश्यक असल्याचे यासाठी प्रयत्न करणाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

विरोधकांचा असा युक्तिवाद आहे की, आरक्षणामुळे केवळ उच्चभ्रू गटातील महिलांना राजकीय सत्ता मिळवण्यास मदत होईल, ज्यामुळे गरीब आणि वंचित घटकांची दुर्दशा आणखी वाढेल.

महिला आरक्षण विधेयक काय आहे आणि ते इतके वादग्रस्त का आहे असा प्रश्न तुम्हाला पडत असेल तर, वाचा...

महिला आरक्षण मागणीची सुरुवात

महिलांसाठी संसद आणि विधानसभेत 33.3 टक्के जागा राखीव ठेवण्याचा प्रस्तावित कायदा सर्वप्रथम एचडी देवेगौडा यांच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त आघाडी सरकारने तयार केला होता.

12 सप्टेंबर 1996 रोजी हे विधेयक लोकसभेत मांडण्यात आले. तेव्हापासून ते अनेकवेळा संसदेत मांडले गेले असले तरी राजकीय सहमतीअभावी हे विधेयक मंजूर होऊ शकले नाही.

विधेयकात काय आहे ?

यामध्ये लोकसभेपासून राज्य विधानमंडळ आणि स्वराज्य संस्थांपर्यंतच्या प्रत्येक स्तरावर महिलांसाठी 33.3 टक्के आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव.

विधेयक मंजूर झाल्यास, एकूण उपलब्ध जागांपैकी एक तृतीयांश जागा महिलांसाठी राष्ट्रीय, राज्य किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये राखीव असतील.

अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी आरक्षण अनिवार्य करणाऱ्या विद्यमान तरतुदींच्या पुढे, अशा SC आणि ST उमेदवारांपैकी एक तृतीयांश महिला असणे आवश्यक आहे.

महिला आरक्षणाच्या समर्थकांचे मत

महिला आरक्षण विधेयकाचे समर्थक म्हणतात की, यामुळे संसदेत लैंगिक समानता येईल, परिणामी संपूर्णपणे महिलांचे सक्षमीकरण होईल. ऐतिहासिकदृष्ट्या, विधेयकाचे समर्थक म्हणतात, भारतात महिला वंचित आहेत. महिलांचा वाढता राजकीय सहभाग त्यांना शोषण, भेदभाव आणि असमानतेशी लढण्यास मदत करेल.

पंचायत निवडणुकीत महिलांना आरक्षण आहे का?

होय, पंचायत निवडणुकीतील 33.3 टक्के जागा महिलांसाठी आधीच राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. पंचायत स्तरावर महिला आरक्षणाचा अनुभव खूपच उत्साहवर्धक आहे. देशात दर पाच वर्षांनी दहा लाख महिला पंचायतींवर निवडून येतात.

महिला आरक्षणाला विरोध का?

महिलांसाठी 33.3 टक्के जागा राखीव झाल्यास त्यांच्या अनेक पुरुष नेत्यांना निवडणूक लढवण्याची संधी मिळणार नाही, अशी भीती त्यांना वाटत असल्याने विविध राजकीय पक्षांनी याला कडाडून विरोध केला आहे.

सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गातील राजकारण्यांनीही या विधेयकाला विरोध केला आहे. त्यांचा असा युक्तिवाद आहे की आरक्षणामुळे केवळ उच्चभ्रू गटातील महिलांना जागा मिळण्यास मदत होईल, त्यामुळे गरीब आणि मागासवर्गीयांमध्ये आणखी भेदभाव वाढेल.

विधेयकाचे प्रमुख राजकीय विरोधक कोण?

पहिल्या दिवसापासून, राष्ट्रीय जनता दलाचे लालू प्रसाद यादव आणि समाजवादी पक्षाचे मुलायमसिंह यादव हे विधेयकाला विरोध करणारे प्रमुख राजकीय नेते होते.

सपा आणि आरजेडी या विधेयकाला सध्याच्या स्वरूपात विरोध करत आहेत आणि मागासवर्गीय महिलांसाठी कोट्यामध्ये कोटा हवा आहे.

लालू म्हणतात की हे विधेयक 'समाजातील इतर घटकांना पुरेसे प्रतिनिधित्व नाकारेल.' महिलांसाठी 10 ते 15 टक्के आरक्षणाला ते अनुकूल आहेत. 'माझ्या पक्षाचा महिला आरक्षणाला विरोध नाही, पण दलित, मागासवर्गीय, मुस्लिम आणि इतर धार्मिक अल्पसंख्याकांच्या बाबतीत दुर्लक्ष करू नये,' असा त्यांचा युक्तिवाद आहे.

महिला आरक्षण विधेयकाची सद्यस्थिती

या मुद्द्यावर शेवटची चर्ची 2010 मध्ये झाली होती जेव्हा राज्यसभेने हे विधेयक मंजूर केले होते. आणि मार्शलनी या निर्णयाला विरोध करणाऱ्या काही खासदारांना बाहेर काढले होते. मात्र, हे विधेयक लोकसभेत मंजूर होऊ न शकल्याने ते रद्द झाले.

सोमवारी, संसदेच्या विशेष सत्राच्या पहिल्या दिवशी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंत्रिमंडळाची बैठक घेतली जिथे विधेयक मंजूर करण्यात आले.

काँग्रेस, भारत राष्ट्र समिती आणि बिजू जनता दलासह अनेक राजकीय पक्ष हे विधेयक मंजूर करण्याची मागणी करत आहेत. आता विधेयक विचारात घेण्यासाठी आणि मंजूर करण्यासाठी संसदेच्या प्रत्येक सभागृहात सरकारला दोन तृतीयांश समर्थनाची आवश्यकता असेल.