विद्यापीठ अनुदान आयोगाने ( UGC) पीएचडी प्रवेशासाठीच्या नियमांमध्ये बदल केला आहे. सध्याच्या राष्ट्रीय पात्रता चाचणी (NET) प्रवेशासाठी सुधारित नियम जारी केले आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, 7.5 च्या किमान CGPA (Cumulative Grade Point Average) असलेले चार वर्षांचे अंडरग्रेजुएट पदवीधारक पीएचडी (PHD) प्रवेशासाठी पात्र असतील. तसेच, UGC ने रेग्युलेशन ऍक्ट 2016 मधील आपल्या नवीन नियमांतील सुधारणांमध्ये, नॅशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट (NET)/ज्युनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) साठी उपलब्ध जागांपैकी 60% जागा राखीव ठेवण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. (UGC changes rules for PhD admission)

विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (UGC) एक मोठे पाऊल उचलले आहे. आयोगाने यंदापासून एमफिल पदवी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासोबतच यूजीसी रेग्युलेशन 2022 अंतर्गत इतरही अनेक मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत. आता शिक्षक/प्राध्यापकांना सेवानिवृत्तीनंतरही पुन्हा विद्यापीठात काम करण्याची संधी दिली जाणार आहे.

NEP 2020 अंतर्गत घेतलेला निर्णय

10 मार्च रोजी झालेल्या 556 व्या आयोगाच्या बैठकीत UGC विनियम, 2022 मसुदा मंजूर करण्यात आला. HT ने या दस्तऐवजाच्या प्रतीचे पुनरावलोकन केले आहे. हे बदल राष्ट्रीय शिक्षण धोरण, 2020 (NEP 2020) च्या अनुषंगाने तयार करण्यात आले आहेत. या घडामोडींची माहिती असलेल्या यूजीसी अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, मसुदा नियम सार्वजनिक सूचनांसाठी प्रसिद्ध केला जाण्याची शक्यता आहे.

प्राध्यापकांसाठी पीएचडी अनिवार्य नाही

नुकताच विद्यापीठ अनुदान आयोगाने विद्यापीठातील विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि व्यावसायिकांबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. देशातील केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये अध्यापनाचे स्वप्न पाहणाऱ्या तरुणांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. आता केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये अध्यापनासाठी पीएचडी पदवी अनिवार्य असणार नाही. यूजीसीच्या या निर्णयाशी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांना विद्यापीठात शिकवता येणार आहे.