उत्तराखंड सरकारने (Government of Uttarakhand) चार धाम यात्रेसंदर्भात (Char Dham Yatra) यूटर्न घेतला आहे. सरकारने पुढील आदेश येईपर्यंत चार धाम यात्रा स्थगित केली आहे. उत्तराखंड उच्च न्यायालयाच्या (Uttarakhand High Court) आदेशानंतर उत्तराखंड सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. याआगोदर सोमवारी राज्य सरकारने चार धाम यात्रेच्या संदर्भात कोविड मार्गदर्शक तत्वे जाहीर (Covid Guidelines) केली होती. 1 जुलैपासून या यात्रेला सुरुवात होईल, असेही सांगण्यात आले आहे. त्यानंतर न्यायालयाने 7 जुलैपर्यंत यात्रेवर बंदी घातली होती.

चार धाम यात्रेसाठी उत्तराखंड सरकारने सोमवारी जाहीर केलेल्या कोविड मार्गदर्शक सूचनांमध्ये या यात्रेचा पहिला टप्पा 1 जुलैपासून आणि दुसरा टप्पा 11 जुलैपर्यंत सुरु होणार आहे, असेही म्हटले होते. मात्र आता उत्तराखंड उच्च न्यायालयाचा पुढील आदेश येईपर्यंत यात्रा स्थगित करण्यात आली आहे.

न्यायालयाची चार धाम यात्रेला स्थगिती

कोरोना महामारीच्या (Covid 19) काळात सुरु करण्यात आलेल्या यात्रेदरम्यान यात्रेकरु आणि पर्यटक यांच्यासाठी उत्तराखंड सरकारने केलेल्या व्यवस्थांबाबत असमाधान व्यरक्त करत न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आर. एस. चौहान (R. S. Chauhan) आणि न्या. आलोक कुमार (Alok Kumar) वर्मा यांनी चमोली, रुद्रप्रयाग आणि उत्तरकाशी जिल्ह्यातील नागरिकांना केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री आणि यमुनोत्री या तीर्थस्थळांना भेटीची परवानगी देणाऱ्या निर्णयाला स्थगिती दिली. चार धाम यात्रा या तीन जिल्ह्यातील नागरिकांसाठी खुली करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रीमंडळाने 25 जूनला घेण्यात आला होता.

राज्य सरकारने मंदिरामध्ये केल्या जाणाऱ्या धार्मिक विधींचे प्रक्षेपण करणे हे परंपरांच्या विरुध्द असल्याची भूमिका मांडली होती. त्यावर पुजाऱ्यांच्या भावनांबद्दल सहानुभुती असल्याचे न्यायालय म्हणाले. चार धाम यात्रेसाठी जाहीर केलेली नियमावली ही कुंभमेळ्यात जाहीर केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांची नक्कल असल्याचे सांगत न्यायालयाने ती अमान्य केली. ही चार धाम यात्रा कुंभमेळयासारखी कोविड सुपरस्प्रेडर ठरु नये असे, न्यायालयाने म्हटले आहे.