आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी आयकर विभागाच्या कारवाईमुळे कॉंग्रेस पक्षाच्या अडचणी कमी होण्याचं नाव घेत नाहीये. यातच आता, 30 मार्च रोजी आयकर विभागाने 2014-15 ते 2016-17 या मूल्यांकन वर्षांसाठीची नवीन नोटीस पाठवली आहे. कॉंग्रेसला मोठा झटका देत आयकर विभागाने 1,745 कोटी रुपयांच्या प्रलंबित थकबाकीची मागणी केली आहे. 1994-1995 आणि 2017-18 ते 2020-21 या वर्षांसाठीच्या नोटीसांसह या नोटीसा जोडल्यानंतर आयकर विभागाची एकूण मागणी 3,567 कोटी रुपयांची झाली आहे.

दरम्यान, 2014-15 ते 2016-17 या मूल्यांकन वर्षांसाठीची नवीन नोटीस कॉंग्रेस पक्षाला आज प्राप्त झाली. नवीन कर अधिसूचना 2014-15 (सुमारे 663 कोटी रुपये), 2015-16 (अंदाजे 664 कोटी रुपये), आणि 2016-17 (सुमारे 417 कोटी रुपये) शी संबंधित आहे. त्याचबरोबर कॉंग्रेस पक्ष यापुढे सरकारकडून कर सवलतीसाठीही पात्र असणार नाही. मुख्य विरोधी पक्षाने 29 मार्च रोजी जाहीर केले की, आयकर विभागाने सुमारे 1,823 कोटी रुपये भरण्याची मागणी करणारे पत्र जारी केले. मागील वर्षांच्या कर दाव्यामुळे कर अधिकाऱ्यांनी पक्षाच्या तिजोरीतून 135 कोटी रुपये आधीच काढले आहेत.

काँग्रेस पक्षाने नोंदवले की, आयकर विभागाने पाच वर्षांसाठी 1,823 कोटी रुपये मागितल्याबद्दल अधिसूचना वितरित केल्या होत्या. प्रसारमाध्यमांच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ग्रँड ओल्ड पार्टीची एकूण संपत्ती 1,430 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. याशिवाय, आयटी विभागाने काँग्रेसला 1,800 कोटी रुपयांची नोटीस दिली, ज्यात 2020-21 ते 2017-18 या आर्थिक वर्षांसाठी व्याज आणि दंड यांचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त, काँग्रेस पक्षाने AY 2023-2024 च्या सर्वात अलीकडील आयकर रिटर्नमध्ये एकूण 657 कोटी रुपयांचा निधी, सुमारे 340 कोटी रुपयांची निव्वळ मालमत्ता आणि 1,430 कोटी रुपयांच्या एकूण अंदाजे मूल्यासाठी सुमारे 388 कोटी रुपयांच्या रोख रकमेचा खुलासा केला.

दरम्यान, आयकर विभागाला त्यांच्या खात्यांविरोधात कारवाई करण्यापासून रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा काँग्रेसचा मानस आहे. त्यांना अनेक आर्थिक वर्षांसाठी प्राप्त झालेल्या डिमांड नोटिसमध्ये 918 कोटी रुपयांची रक्कम उभी करण्यात आली होती, ज्यामध्ये सर्वाधिक मागणी 2018-19 मध्ये, लोकसभा निवडणुकीच्या वर्षात होती.