Judiciary: न्यायव्यवस्थेतील कोलॅजिअम वाद सुरु असतानाच केंद्रीय कायदामंत्री किरेन रिजिजू यांनी मोठे वक्तव्य केले आहे. न्यायाधीशांच्या नियुक्तीबाबत हे विधान आहे. न्यायाधीश एकदा न्यायाधीश म्हणून निवडले गेले की त्यांना परत कोणत्याही निवडणुकीचा सामना करावा लागत नाही.

हे तर स्पष्टच आहे की, न्यायाधीशांची नियुक्ती सामान्य जनतेकडून होत नाही त्यामुळे सामान्य जनता त्यांना पदावरुन काढूनही टाकू सकत नाही. मात्र याचा अर्थ असा नाही की, जनतेचे तुमच्याकडे लक्ष नाही. तुम्ही काय करत आहात याकडे सामान्य जनतेचे लक्ष आहे. त्याचबरोबर, त्यांनी असेही म्हटले आहे की आज सरकार आणि न्यायव्यवस्थेमध्ये कोणताही तणाव नाही.

सरकार( Government ) आणि न्यायव्यस्थेतेतील संबंध असेही म्हटले आहे.आज जे सिस्टिम ज्याप्रकारे चालले आहे त्यावर कोणतेही प्रश्न निर्माण होणार नाही किंवा कधी प्रश्न उठणार नाही असे मानने चुकीचे आहे. आपल्या याआधीच्या सरकारांनी किंवा आत्ताच्या सरकारांनी गरज पडेल तेव्हा संविधानात( Constitution ) बदल केले आहेत. त्यामुळे बदलाला घाबरण्याचे कारण नाही.

बदलाला कधीही नकारात्मक स्वरुपाने बघू नये. आज कोलॅजिअमबद्दल ज्या बाबी बोलल्या जात आहेत त्या सगळ्या निराधार आहेत. न्यायपालिकेचे एकच उद्दिष्ट्य असले पाहिजे की, सामान्य जनता आणि न्यायपालिका यांच्यामध्ये पारदर्शकता असली पाहिजे. जिथेपर्यंत मतभेदाचा विषय आहे ते तर होतच राहतात. मी फक्त एवढेच सांगू इच्छितो की विरोध करण्याला काही आधार असला पाहिजे.

दरम्यान, मिडिया( Media ) सरकार आणि न्यायाधीशांच्या नियुक्तीच्या वादाबद्दल वाढवून सांगत आहेत. मी तुम्हाला वचन देतो की, वकिलांचे करिअर उत्तम असेल. त्यांना त्यांच्या प्रोफशनवर गर्व असेल असे देशातले वातावरण तयार करु असे केंद्रीय कायदा मंत्र्यांनी म्हटले आहे.