There is discrimination based on caste in relation to the allocation of human labor in prison barracks:

सर्वोच्च न्यायालयाने एका जनहित याचिकेवर केंद्र आणि उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगालसह 11 राज्यांकडून उत्तर मागितले आहे. ज्यामध्ये या राज्यांचे तुरुंग नियम तुरुंगातील कैद्यांच्या जातीच्या आधारावर भेदभावाला प्रोत्साहन देतात असा आरोप करण्यात आला आहे.

मुख्य न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी. परडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने ज्येष्ठ वकील एस मुरलीधर यांच्या निवेदनाची दखल घेतली की, या 11 राज्यांचे तुरुंग नियम त्यांच्या कारागृहातील कामाच्या वाटपात भेदभाव करतात आणि कैद्यांना जातीच्या आधारावर वेगळे ठेवतात.

ज्येष्ठ वकील एस मुरलीधर म्हणाले की, काही आदिवासी आणि सवयीच्या गुन्हेगारांना वेगळी वागणूक दिली जाते आणि त्यांच्याशी भेदभाव केला जातो. न्यायालयाने मुरलीधर यांना राज्यांकडून तुरुंगातील नियमावली गोळा करण्यास सांगितले आणि याचिका चार आठवड्यांनंतर सुनावणीसाठी सूचीबद्ध केली.

खंडपीठाने केंद्रीय गृह मंत्रालय आणि 11 राज्यांना नोटीस बजावली आणि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना कल्याण, महाराष्ट्रातील मूळ रहिवासी असलेल्या सुकन्या शांता यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकामध्ये उपस्थित केलेल्या समस्या हाताळण्यासाठी न्यायालयाला मदत करण्यास सांगितले.

न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, 'अर्जदाराचे म्हणणे आहे की, तुरुंगाच्या बॅरेकमध्ये मानवी श्रमांच्या वाटपाच्या संदर्भात जातीवर आधारित भेदभाव केला जातो आणि असा भेदभाव हा विमुक्त आदिवासी आणि सवयीच्या गुन्हेगारांविरुद्ध आहे. त्यामुळे या प्रकरणी केंद्र आणि राज्य सरकारला नोटीस बजावा.'

सॉलिसिटर जनरल म्हणाले, 'मी जातीच्या आधारावर भेदभाव केल्याबद्दल ऐकले नाही... फक्त अंडरट्रायल आणि दोषींना वेगळे केले जाते.'

प्राथमिक युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, पंजाब, ओडिशा, झारखंड, केरळ, तामिळनाडू आणि महाराष्ट्र या राज्यांना नोटीस बजावली.