सर्वोच्च न्यायालयाने सेक्स वर्कर्सबाबत मोठे पाऊल उचलले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, 'प्रत्येक व्यवसायाप्रमाणेच, सेक्स वर्कर्संना मानवी शालीनता आणि प्रतिष्ठेचे मूलभूत संरक्षण उपलब्ध आहे. पोलिसांनी त्यांना आदराने वागवले पाहिजे. त्यांचा शारिरीक छळ केला जाऊ नये.' (The Supreme Court has said that sex workers should be treated with respect by the police)

दरम्यान, SC ने पॅनेलच्या शिफारशींवर केंद्राकडून उत्तर मागितले आहे, ज्यावर आक्षेप घेण्यात आले आहेत. पॅनेलने म्हटले की, 'जर सेक्स वर्कर प्रौढ असेल आणि ती संमतीने संबंध ठेवत असेल तर ते 'बेकायदेशीर' होणार नाही. त्याचबरोबर पोलिसांनी (Police) हस्तक्षेप करणे किंवा कोणतीही गुन्हेगारी कारवाई करणे टाळले पाहिजे.'

समितीच्या या शिफारशींवर केंद्राने आक्षेप घेतला आहे.

1. लैंगिक कामगारांना कायद्यानुसार समान संरक्षण मिळण्याचा अधिकार आहे.

*गुन्हेगारी कायदा 'वय' आणि 'संमती' या आधारावर सर्व प्रकरणांना समान रीतीने लागू झाला पाहिजे.

* जेव्हा हे स्पष्ट होते की, सेक्स वर्कर प्रौढ आहे आणि ती संमतीने संबंध ठेवत असेल तेव्हा पोलिसांनी हस्तक्षेप करणे किंवा कोणतीही गुन्हेगारी कारवाई करणे टाळावे.

* पोलीस सेक्स वर्कर्सला इतरांपेक्षा वेगळं वागवतात अशी चिंता व्यक्त केली जात आहे.

* जेव्हा सेक्स वर्करने इतर कोणत्याही प्रकारच्या गुन्ह्याची तक्रार केली तर पोलिसांनी ती गांभीर्याने घेऊन कायद्यानुसार कारवाई केली पाहिजे.

2. जेव्हा जेव्हा कुंटणखान्यावर छापा टाकला जातो तेव्हा संबंधित सेक्स वर्कर्सना अटक केली जाऊ नये किंवा त्यांना शिक्षा केली जाऊ नये किंवा त्यांचा छळ केला जाऊ नये, कारण ऐच्छिक लैंगिक कार्य बेकायदेशीर नाही. मात्र केवळ वेश्यालय चालवणे बेकायदेशीर आहे.

3. केंद्र सरकार (Central Government) आणि राज्य सरकारांनी सर्व निर्णय प्रक्रियेत सेक्स वर्कर्स किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींचा समावेश करावा.

4. सेक्स वर्करच्या कोणत्याही मुलाला केवळ तो वेश्याव्यवसायात असल्याच्या कारणावरुन आईपासून वेगळे केले जाऊ नये.

• * एखादा अल्पवयीन मुलगा किंवा मुलगी कुंटणखान्यात किंवा सेक्स वर्करसोबत राहत असल्याचे आढळल्यास, त्याची तस्करी झाली आहे असे समजू नये.

• * सेक्स वर्करने ते आपले मूल असल्याचा दावा केला आहे की, नाही हे निर्धारित करण्यासाठी चाचणी केली जाऊ शकते.

• * अल्पवयीन मुलाला किंवा मुलीला जबरदस्तीने वेगळे केले जाऊ नये.

दुसरीकडे, "भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 21 नुसार या देशातील प्रत्येक व्यक्तीला, कोणताही व्यवसाय असला तरीही, सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे, हे सांगण्याची गरज नाही," असे न्यायालयाने म्हटले आहे. अनैतिक वाहतूक (Restrictions) कायदा, 1956 अंतर्गत कर्तव्य बजावणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडून या देशातील सर्व व्यक्तींना दिलेले घटनात्मक संरक्षण विचारात घेतले जाईल. शिवाय, बचाव कार्याचे वृत्त देताना प्रसारमाध्यमांनी सेक्स वर्कसचे फोटो प्रकाशित करु नयेत किंवा त्यांची ओळख उघड करु नये, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

तसेच, भारतीय राज्यघटनेच्या (Indian Constitution) कलम 142 अन्वये अधिकार वापरताना सेक्स वर्कर्सच्या अधिकारांबाबत न्यायालयाने एक समिती स्थापन केली. समितीकडून काही शिफारशी स्वीकारताना न्यायालयाने काही निर्देश दिले आहेत. न्यायमूर्ती एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती एएस बोपण्णा यांनी स्पष्ट केले की, केंद्र सरकार कायदा आणत नाही तोपर्यंत हे निर्देश लागू राहतील.