रशिया- युक्रेन यांच्यात सुरु असलेल्या तणावामुळे जगभरात चिंतेचं वातावरण निर्माण झालं आहे. याच पाश्वभूमीवर काही शेजारी देशांसोबतच्या वाढत्या तणावामुळे सध्याच्या परिस्थितीत सशस्त्र दलांना पुरेशी अर्थसंकल्पीय (Budget) तरतूद उपलब्ध करुन दिली पाहिजे. संरक्षणविषयक संसदीय स्थायी समितीने बुधवारी ही माहिती दिली. (The parliamentary standing committee has said that no cuts should be made in the military budget)

दरम्यान, भांडवली परिव्यय आणि अर्थसंकल्पीय वाटपासाठी तीन्ही संरक्षण सेवांच्या मागणीमधील तफावतीचा संदर्भ देत समितीने संरक्षण मंत्रालयाने (Ministry of Defense) येत्या काही वर्षांत ही रक्कम कमी करु नये, अशी शिफारस केली आहे. बुधवारी लोकसभेत सादर केलेल्या अहवालात, समितीने म्हटले आहे की, '2022-23 साठी भांडवली हेड अंतर्गत 2,15,995 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती, परंतु वाटप केवळ 1,52,369.61 कोटी रुपयांसाठी करण्यात आले होते.' भाजप खासदार जुआल ओरम यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीमध्ये काँग्रेस (Congress) खासदार राहुल गांधी (Rahul Gandhi) आणि राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) यांच्यासह 30 खासदारांचा समावेश आहे.

यासोबतच कॅन्टोन्मेंट भागातील रहिवाशांच्या हितासाठी आणि देशातील कॅन्टोन्मेंट बोर्डांमधील लोकशाही संरचना कायम ठेवण्यासाठी नवीन कॅन्टोन्मेंट विधेयकाला तातडीने अंतिम रुप देण्याची आणि ते लवकरात लवकर संसदेत मांडण्याची शिफारसही समितीने केली आहे.

दरम्यान, भारतीय राज्यघटनेवरील स्थायी समितीच्या 26 व्या अहवालात असे नमूद केले आहे की, भारतीय राज्यघटनेच्या सातव्या अनुसूचीतील क्रमांक 3 मध्ये असे म्हटले आहे की, 'कॅन्टोन्मेंट क्षेत्रांचे सीमांकन, या क्षेत्रांचे स्थानिक स्वराज्य, कॅन्टोन्मेंट प्राधिकरणांची रचना, अधिकार आणि भाडे यांच्या नियंत्रणासह घरांचे नियमन समावेश आहे.'

तसेच, संसद कायदे करण्यास सक्षम आहे. राज्यघटनेच्या 74 व्या दुरुस्तीनुसार, कॅन्टोन्मेंट्स कायदा, 1994 अंतर्गत कॅन्टोन्मेंट्सच्या प्रशासनावर आणि कॅन्टोन्मेंट बोर्डांच्या भूमिकेवर पुनर्विचार करण्याची गरज भासू लागली आहे. कॅन्टोन्मेंट्सच्या प्रशासनाशी संबंधित कायद्याचे एकत्रीकरण आणि सुधारणा करणे, आर्थिक पाया सुधारणे आणि विकासाशी संबंधित कामांसाठी आणि इतर संबंधित बाबींसाठी तरतूद करणे हा त्याचा उद्देश होता.

अहवालात असे म्हटले आहे की, ''2022-23 या वर्षाच्या अनुदानाच्या मागण्यांच्या छाननीदरम्यान, नवीन कॅन्टोन्मेंट विधेयकाला अंतिम रुप देण्यासाठी चर्चा सुरु असल्याचे समितीला सांगण्यात आले आहे. प्रस्तावित नवीन विधेयकामधील मुद्यांमध्ये इतर गोष्टींबरोबरच, कॅन्टोन्मेंट बोर्डात निवडून आलेल्या सदस्यांची संख्या वाढवणे, कॅन्टोन्मेंट रचनेचे अधिक लोकशाहीकरण आणि आधुनिकीकरण, निवडून आलेल्या प्रतिनिधींना अधिक आर्थिक अधिकार प्रदान करणे यांचा समावेश आहे. प्रस्तावित विधेयकात नवीन आणि आधुनिक महापालिकांचा समावेश आहे.''

अहवालानुसार, समितीने म्हटले आहे की, ''कॅन्टोन्मेंट क्षेत्रातील रहिवाशांशी संबंधित विविध तरतुदी आणि कॅन्टोन्मेंट बोर्डांचे कामकाज नवीन कॅन्टोन्मेंट विधेयकाच्या अंमलबजावणीवर अवलंबून आहे. त्याचबरोबर देशातील विविध कॅन्टोन्मेंट बोर्डांच्या निवडणुका घेण्याचीही तरतूद आहे.''

अहवालानुसार, समितीलाही सांगण्यात आले की, ''तारखेनुसार 61 कॅन्टोन्मेंट बोर्डांमध्ये निवडणुका होणार आहेत. प्रतिनिधीत्वासाठी नियमित निवडणुका घेणे आवश्यक आहे.''