Hijab Row: कर्नाटकातील हिजाब वादाबाबत उच्च न्यायालयाने बुधवारी चौथ्या दिवशीही सुनावणी केली. यावेळी मुख्‍य न्यायाधीशांनी हिजाब बंदीला आव्हान देणाऱ्या मुस्लिम विद्यार्थिनींचा युक्तिवाद ऐकून घेतला. याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडणारे अधिवक्ता रवी वर्मा कुमार (Ravi Verma Kumar) म्हणाले की, लोक दररोज दुपट्टा, बांगड्या, पगडी, क्रॉस आणि कॅप्टिव्ह अशा प्रकारची शेकडो धार्मिक चिन्हे असणारी पोशाख परिधान करतात, तेव्हा एकट्या हिजाबचा (Hijab) उल्लेख सातत्याने का होत आहे. (The Hijab Case Was Heard On The Fourth Day In The Karnataka High Court)

ते पुढे म्हणाले, 'मी केवळ समाजातील सर्व घटकांमधील धार्मिक प्रतीकांमधील विविधता अधोरेखित करत आहे. केवळ हिजाब निवडून सरकार भेदभाव का करत आहे? बांगड्या घातल्या जात नाहीत का? ते धार्मिक प्रतीक नाही का? तुम्ही या गरीब मुस्लिम मुलींनाच का टार्गेट करत आहात?'

कुमार पुढे म्हणाले, “त्यांच्या केवळ धर्मामुळेच याचिकाकर्त्यांना वर्गाबाहेर पाठवले जात आहे. बिंदी घातलेल्या मुलीला बाहेर पाठवले जात नाही, बांगडी घातलेल्या मुलीलाही नाही. फक्त 'या' मुलीच का, ख्रिस्ती लोकही क्रॉस घालत नाहीत? हे घटनेच्या कलम 15 चे उल्लंघन आहे.''

ते पुढे म्हणाले, 'बुरखा घालण्याची परवानगी आहे, बांगड्यांना परवानगी आहे, मग फक्त हे (Hijab) का? शिखांची पगडी, ख्रिश्चनांचा क्रॉस का नाही?'

दरम्यान, कुमार यांनी युक्तिवाद केला, "इतर कोणतेही धार्मिक चिन्ह मानले जात नाही... फक्त हिजाब का? त्यांच्या धर्मामुळे तर नाही ना? मुस्लिम विद्यार्थिनींशी भेदभाव हा स्पष्टपणे धर्माच्या आधारावर केला जातो, त्यामुळे हा विरोधी भेदभाव आहे.

विद्यार्थिनींना हिजाब घातल्याबद्दल 'शिक्षा' दिल्याचे आणि वर्गात प्रवेश करण्यास मनाई केल्याचे उदाहरण देताना कुमार म्हणाले, 'आम्हाला परवानगी नव्हती. आमचे ऐकले नाही. त्यांना शिक्षक म्हणता येईल का? मुस्लीम विद्यार्थिनींना शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाब घालण्यापासून रोखण्याचा वाद डिसेंबरमध्ये सुरु झाला, तेव्हा कर्नाटकच्या (Karnataka) उडुपी जिल्ह्यातील सहा विद्यार्थिनींनी आवाज उठवला. त्यानंतर याच मुलींनी हायकोर्टात आपली बाजू मांडली होती. तेव्हापासून हे प्रकरण वाढतच चालले आहे.