काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांना अंमलबजावणी संचालनालयाने समन्स पाठवले आहे. मनी लाँड्रिंग प्रकरणी हे समन्स पाठवण्यात आले आहे. हे प्रकरण 2015 मध्ये बंद झालेल्या जुन्या खटल्याशी संबंधित आहे. आता त्या प्रकरणावर पुन्हा प्रकाश टाकण्यात आला आहे. (The ED has issued summons to Congress president Sonia Gandhi and Rahul Gandhi in a money laundering case)

दरम्यान, सोनिया आणि राहुल यांना समन्स बजावल्याच्या प्रकरणावर काँग्रेस पक्षाने मोदी सरकारवर हल्ला चढवला आहे. पक्षाचे प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला म्हणाले की, 'मोदी सरकार सूडाच्या भावनेने कारवाई करत आहे. आम्ही घाबरणार नाही आणि झुकणार नाही, खंबीरपणे लढू.'

तसेच, मनी लाँड्रिंगचा (Money laundering) कोणताही पुरावा नाही किंवा मनी एक्सचेंजचा कोणताही पुरावा नाही. नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात, फक्त इक्विटीमध्ये रुपांतरण किंवा कर्ज आहे. ते म्हणाले, "आम्ही घाबरणार नाही आणि झुकणार नाही, आम्ही खंबीरपणे लढू."

सुरजेवाला पुढे म्हणाले, "हा राजकीय लढा आहे. काही दिवसांपूर्वी समन्स पाठवण्यात आले होते. गरज पडल्यास सोनिया गांधी नक्कीच ईडीच्या कार्यालयात जातील. आम्ही ईडीला पत्र लिहित आहे. राहुल गांधींसाठी (Rahul Gandhi) काही वेळ मागणार आहे. त्यांना ईडीने 8 जूनपूर्वी चौकशीसाठी बोलावले आहे.

सुरजेवाला म्हणाले की, "ब्रिटीशांना देशातून हाकलून लावण्यासाठी भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने 1937 मध्ये नॅशनल हेराल्ड वृत्तपत्र काढले, ज्याचे नेतृत्व महात्मा गांधी (Mahatma Gandhi), पंडित नेहरु, सरदार पटेल, पुरुषोत्तम दास टंडन, आचार्य नरेंद्र देव, रफी अहमद किडवाई आणि इतर बड्या नेत्यांनी केले होते. ब्रिटिशांनी या वृत्तपत्राचा इतका धसका घेतला होता की, त्यांनी 1942 मध्ये 'भारत छोडो' आंदोलनात नॅशनल हेराल्डवर बंदी घातली, जी 1945 पर्यंत चालली. स्वातंत्र्य चळवळीचा आवाज बनलेल्या या वृत्तपत्राचा मूळ मंत्र होता - स्वातंत्र्य धोक्यात आहे, सर्व शक्तीनिशी त्याचे रक्षण करा. मात्र आता चळवळीचा आवाज दाबण्याचे षडयंत्र रचले जात आहे. या कटाचे प्रमुख खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) आहेत."