राजस्थान, पंजाबसह अनेक राज्यांमध्ये पाण्याच्या समस्येवर मात करण्यासाठी विशेष तंत्रे सुरू करण्यात आली आहेत. केंद्रीय राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी भूजल व्यवस्थापनासाठी हेलिकॉप्टर-आधारित सर्वेक्षण तंत्रज्ञान सुरू केले. हे तंत्रज्ञान सेंटर फॉर सायंटिफिक अँड इंडस्ट्रियल रिसर्च (CSIR) आणि नॅशनल जिओफिजिकल रिसर्च इन्स्टिट्यूट (NGRI) हैदराबादने जोधपूरमध्ये विकसित केले आहे.

हेलिकॉप्टर-आधारित मॅपिंग तंत्रज्ञान जमिनीच्या पातळीपासून 500 मीटर खोलीपर्यंत उच्च-रिझोल्यूशन 3D प्रतिमा प्रदान करेल आणि संभाव्य भूजल स्त्रोतांचा नकाशा बनवेल. हे नवीन तंत्रज्ञान CSIR द्वारे शुष्क प्रदेशातील भूजल स्त्रोतांचा नकाशा तयार करण्यासाठी आणि भूजलाचा वापर पिण्यासाठी केला जात आहे.

जलशक्ती मंत्रालयाने राजस्थान, गुजरात, पंजाब आणि हरियाणा मधील प्रमुख पाण्याच्या आव्हानांना लक्ष्य करण्यासाठी वायव्य भारतातील शुष्क प्रदेशांमध्ये उच्च संकल्प एक्विफर मॅपिंग आणि व्यवस्थापन नावाच्या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यासाठी CSIR-NGRI सह सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली.

देशातील कोट्यवधी लोकांना लाभ मिळेल

जितेंद्र सिंह म्हणाले की, CSIR चे जल तंत्रज्ञान, स्त्रोताच्या जल शोधापासून देशभरातील लाखो लोकांना फायदा होईल आणि पंतप्रधान मोदींच्या "हर घर नल से जल" मध्ये योगदान मिळेल. यासोबतच शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यातही मदत होईल. ते म्हणाले की, CSIR चे तांत्रिक कौशल्य जलशक्ती मंत्रालयाच्या कार्यक्रमांसाठी एक मोठी संपत्ती असेल आणि हे संघ देशातील प्रमुख पाण्याच्या आव्हानांना तोंड देण्यास मदत करू शकते.

विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाने मंगळवारी एका निवेदनात म्हटले आहे की जल शक्ती मंत्रालयाच्या सहकार्याने दोन टप्प्यांत राबवण्यात येणारा 150 कोटी रुपयांचा हा मेगा प्रकल्प आहे. जितेंद्र सिंह म्हणाले, वायव्य भारतातील शुष्क प्रदेश राजस्थान, गुजरात, हरियाणा आणि पंजाबच्या काही भागात पसरलेले आहेत, जे देशाच्या एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या सुमारे 12% भाग व्यापतात आणि 8 कोटीहून अधिक लोकांचे घर आहे.