Supreme Court Verdict: न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासातील एका महत्त्वाच्या आणि धक्कादायक प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले की, एखाद्या दोषीला त्याच्या कायदेशीर शिक्षेच्या कालावधीपेक्षा अधिक काळ तुरुंगात ठेवणे केवळ कायद्याचे उल्लंघन नाही, तर ते थेट त्याच्या मूलभूत हक्कांचे हनन आहे. या गंभीर चुकीसाठी न्यायालयाने मध्य प्रदेश सरकारला पीडित व्यक्तीला 25 लाख रुपयांची भरपाई देण्याचे आदेश दिले.

न्यायमूर्ती जे.बी. पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती के.व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाला 'गंभीर चूक' म्हटले. एवढचं नाहीतर अशा प्रकारची चूक कोणत्याही परिस्थितीत स्वीकारार्ह नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. हे प्रकरण तेव्हा समोर आले, जेव्हा असे लक्षात आले की, मध्य प्रदेशातील सागर जिल्ह्यातील सोहन सिंह नावाच्या व्यक्तीला उच्च न्यायालयाने त्याची शिक्षा कमी करुन सात वर्षे केली असतानाही त्याला तब्बल चार वर्षे सात महिने अतिरिक्त काळ तुरुंगात ठेवण्यात आले.

काय आहे नेमके प्रकरण?

दरम्यान, 2005 मध्ये सोहन सिंह या व्यक्तीला एका सत्र न्यायालयाने बलात्कार, घरात घुसणे आणि धमकी दिल्याबद्दल दोषी ठरवून आजीवन कारावासाची शिक्षा सुनावली होती. मात्र, 2017 मध्ये मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने (High Court) पुराव्यांची कमतरता आणि सरकारी पक्षाच्या त्रुटींचा हवाला देत सोहन सिंहची शिक्षा कमी करुन ती सात वर्षांची केली होती.

उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाची अंमलबजावणी त्वरित होणे अपेक्षित होते. मात्र, आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे सोहन सिंहला 6 जून 2025 पर्यंत तुरुंगातच ठेवण्यात आले. याचा अर्थ न्यायालयाने दिलेल्या कमाल शिक्षेपेक्षाही तो अधिक काळ तुरुंगात राहिला. ही गंभीर चूक तेव्हा उघडकीस आली, जेव्हा सोहन सिंहने स्वतः सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आणि आपल्यावर झालेल्या अन्यायाची दाद मागितली.

सर्वोच्च न्यायालयाची कठोर भूमिका

सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) या प्रकरणावर तीव्र संताप व्यक्त केला. खंडपीठाने म्हटले की, "ही केवळ एका व्यक्तीची शोकांतिका नाही, तर ही घटना संपूर्ण न्यायव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करते." न्यायालयाने राज्याच्या या गंभीर चुकीला कोणत्याही परिस्थितीत माफ केले जाऊ शकत नाही, असे ठामपणे सांगितले.

न्यायालयाने म्हटले की, "जेव्हा उच्च न्यायालयाने शिक्षा सात वर्षांवर आणली होती, तेव्हा त्या कैद्याला इतक्या दीर्घ काळासाठी तुरुंगात का ठेवण्यात आले? राज्य सरकारला हे स्पष्ट करावे लागेल की, हे दुर्लक्ष आणि जबाबदारीचा अभाव का झाला." न्यायालयाने पुढे म्हटले की, ही घटना केवळ एक चूक नसून संवैधानिक हक्कांच्या उल्लंघनाचे एक उदाहरण आहे. नागरिकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास कायम राहावा यासाठी अशा प्रकरणांना गंभीरतेने घेणे हे न्यायपालिकेचे कर्तव्य आहे.

राज्य सरकारचा युक्तिवाद आणि न्यायालयाचे निर्देश

या प्रकरणी राज्य सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील नचिकेता जोशी यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. सोहन सिंह काही काळ जामिनावर बाहेर होता, त्यामुळे त्याच्या अतिरिक्त कारावासाचा कालावधी आठ वर्षांऐवजी सुमारे साडेचार वर्षे आहे, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.

यावर सोहन सिंह यांचे वकील महफूज अहसन नाजकी यांनी कठोर शब्दात उत्तर दिले. "अतिरिक्त कारावासाचा कालावधी कितीही असो, हा पीडिताच्या स्वातंत्र्याचा भंग आहे आणि यासाठी राज्य सरकारला जबाबदार धरणे आवश्यक आहे," असे त्यांनी सांगितले.

न्यायालयाने राज्य सरकारकडून दोन आठवड्यांच्या आत या प्रकरणावर सविस्तर स्पष्टीकरण मागितले आहे. तसेच, भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्देशही दिला आहे. न्यायालयाने मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणाला (Madhya Pradesh State Legal Services Authority) राज्यातील सर्व तुरुंगांचे सर्वेक्षण करुन कोणताही कैदी शिक्षा पूर्ण झाल्यानंतर किंवा जामीन मिळाल्यानंतरही तुरुंगात राहू नये याची खात्री करण्यास सांगितले आहे. हा निर्णय केवळ सोहन सिंह याच्यासाठीच नाही, तर देशभरातील सर्व कैद्यांसाठी महत्त्वाचा ठरु शकतो, असे कायदेतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.