Supreme Court: न्यायाधीशांच्या नियुक्तीवरुन पुन्हा एकदा कार्यपालिका आणि न्यायपालिका यांच्यात संघर्षाची परिस्थिती उद्भवू शकते. सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी या मुद्द्यावर महत्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे.

केंद्राने उच्च न्यायालयांच्या शिफारशी कॉलेजियमकडे अद्याप का पाठवल्या नाहीत, असा सवाल न्यायालयाने केला आहे.

नावे स्पष्ट करण्यात केंद्राने विलंब केल्याचा आरोप करणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, ते या प्रकरणावर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत.

एनडीटीव्हीच्या वृत्तानुसार, न्यायमूर्ती कौल यांनी थेट केंद्र सरकारला (Central Government) उद्देशून विचारले की, "उच्च न्यायालयातील 80 नावे 10 महिन्यांपासून प्रलंबित आहेत. फक्त एक मूलभूत प्रक्रिया करावी लागेल. तुमचा दृष्टिकोन जाणून घेणे आवश्यक आहे.

जेणेकरुन कॉलेजियम निर्णय घेऊ शकेल." 26 न्यायाधीशांची बदली आणि उच्च न्यायालयात मुख्य न्यायाधीशांची नियुक्ती प्रलंबित असल्याचे खंडपीठाने सांगितले.

न्यायमूर्ती पुढे कौल म्हणाले, "किती नावे प्रलंबित आहेत याची माहिती आमच्याकडे आहे. उच्च न्यायालयाने त्यांची शिफारस केली आहे, परंतु कॉलेजियमला ​​या (शिफारशी) मिळालेल्या नाहीत."

दरम्यान, अॅटर्नी जनरल आर व्यंकटरमणी यांनी उत्तर देण्यासाठी एका आठवड्याचा अवधी मागितला. खंडपीठाने त्यांना दोन आठवड्यांचा वेळ दिला आणि या मुद्द्यावर केंद्राची बाजू मांडण्यास सांगितले. आता या प्रकरणाची सुनावणी 9 ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.

कठोर टिप्पणी करताना न्यायमूर्ती कौल पुढे म्हणाले, "बोलण्यासाठी बरेच काही आहे, परंतु मी स्वतःला आवरले आहे. मी गप्प आहे कारण A-G ने उत्तर देण्यासाठी एक आठवड्याचा वेळ मागितला आहे, परंतु मी पुढच्या तारखेला गप्प बसणार नाही."

न्यायाधीशांची नियुक्ती हा सर्वोच्च न्यायालय आणि कार्यपालिका यांच्यातील वादाचा प्रमुख मुद्दा आहे. न्यायाधीशांच्या निवडीत सरकारची भूमिका असायला हवी, असा युक्तिवाद केंद्रीय मंत्र्यांनी केला होता.

सर्वोच्च न्यायालयाने ऑक्टोबर 2015 मध्ये राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती कायदा रद्द केला होता. हा कायदा अस्तित्वात असता तर न्यायमूर्तींच्या नियुक्त्यांमध्ये कार्यपालिकेची मोठी भूमिका राहिली असती.

गेल्या वर्षी यावर टिप्पणी करताना राज्यसभेचे उपाध्यक्ष जगदीप धनखर यांनी केलेल्या टिप्पण्यांमुळे कार्यपालिका आणि न्यायपालिका यांच्यातील वाद आणखी वाढला होता. धनखर म्हणाले होते की, सर्वोच्च न्यालयाच्या (Supreme Court) निर्णयाने कार्यपालिकेने केलेला कायदा निष्पप्रभावी ठरला.