Cash For Job: पोलिस भाजपचे प्रवक्‍ते आहेत का? युरी, सरदेसाईंचा संताप; उच्‍चस्‍तरीय चौकशीवर बाबूशही ठाम

पत्रकार परिषदेत पोलिस महासंचालकांनी तपासाविषयी जिल्हा अधीक्षकांना माहिती देण्यास सांगितले, यावरून अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. आम्ही या प्रकरणाची माजी न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करण्याच्या मागणी ठाम आहोत. सोमवारपर्यंत आम्ही सरकारला वेळ दिली होती, ती वेळ उद्या संपत आहे. सरकारने आमची मागणी मान्य केली नाही तर मंगळवारपासून (ता. १९) राज्यभर आंदोलन केले जाईल.

अमित पाटकर, प्रदेशाध्यक्ष, काँग्रेस.

सरकारने कर्मचारी निवड आयोगाच्या वतीने विविध पदे भरण्याचा निर्णय घेतला आहे, तो चांगलाच आहे. दुसऱ्या बाजूला ‘कॅश फॉर जॉब'' प्रकरणाचा तपास पोलिसांकडून सुरू आहे. पोलिस त्यांच्या पातळीवर तपास करीत आहेत. सरकारने नोकऱ्या विक्रीस काढलेल्या नाहीत. खरे तर पैसे देऊन नोकऱ्या मिळविणारे लोक मूर्ख आहेत. आवश्यक वाटल्यास तपास एसआयटी किंवा आयोगामार्फत होईल; परंतु मी नि:पक्षपातीपणे चौकशीच्या मागणीवर ठाम आहे.

बाबूश मोन्सेरात, महसूलमंत्री.

सरकारमधील मंत्र्यांचा या घोटाळ्यात थेट सहभाग आहे. त्यामुळेच सरकारला अशा स्वतंत्र यंत्रणेकडून तपास नको आहे. त्यामुळे पोलिसांना पुढे काढून राजकारण्यांना ‘क्लिन चिट’ देण्यात येत आहे. सर्वांना माहीत आहे की, गोवा पोलिस स्वतंत्र नाहीत, ते पिंजऱ्यातील बंदिस्त पोपटासारखे कार्यरत आहेत. ते सरकारच्या सूचनेनुसार काम करतात. पोलिसांच्या चौकशीत जर कुठल्याही राजकारण्याचा हात नसेल, तर न्यायालयीन आयोगाच्या चौकशीत तेच पुढे येईल. दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नोकरभरती घोटाळ्याविरुद्ध मी पहिल्यांदा आवाज उठविला होता.

विजय सरदेसाई, गोवा फॉरवर्डचे नेते.