कोरोना रुग्णांच्या मुद्याबाबत सुनावणी देताना सुप्रीम कोर्टाने रेमडीसीव्हीर सारखे औषध कधी उपलब्ध केली जाईल याविषयी केंद्र सरकारला प्रश्न विचारला आहे.  राज्ये आणि केंद्र यांच्यात लस देण्याच्या वेगवेगळ्या किंमतीमागील युक्तिवाद काय आहे आणि कोरोना नियंत्रित करण्याच्या दृष्टीने केंद्र काय निर्बंध लावले जातील, सरकार लॉकडाऊनचा विचार करत आहे? असा सवालही कोर्टाने विचारला आहे. सुप्रीम कोर्टने शुक्रवारी सांगितले आम्ही देशातील विविध मुद्ये ओळखले आहेत आणि आमच्या सुनावणीचे उद्दीष्ट हे राष्ट्रीय हिताचे विषय ओळखणे आणि संवादाचा आढावा घेणे आहे. रेमडीसीव्हीरच्या वाटपामागे काय प्रणाली आहे आणि बेड बाबतीत केंद्र आणि राज्य यांच्यात कशा पद्दतीने जिम्मेदारी विभागली आहे असा सवाल सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला विचारला आहे. (Supreme Court slams Modi government over 'vaccine prices')

कोरोना रुग्णांच्या सेवेसाठी 'रिक्षालाच' बनवली मोफत रुग्णवाहिका!

केंद्रातील प्रश्नांवर भडिमार करत सर्वोच्च न्यायालयाने विचारले रुग्णांची रूग्णालयात दाखल होण्याची प्रक्रिया काय आहे? अहमदाबादमध्ये केवळ 108 रुग्णवाहिकेमधून आलेल्या रुग्णांना रुग्णायालामध्ये दाखल केले जाते, या व्यतिरिक्त तात्पुरते कोविड सेंटर बनवण्याची तयारी काय आहे. ज्यांना इंटरनेट माहित नाही किंवा शिक्षित नाहीत अशा लोकांसाठी लसीची काय तरतूद आहे, स्मशान भूमीत कार्य करणाऱ्या लोकांच्या लसीकरणाची काय योजना आहे. अत्यावश्यक औषधांसाठी पेटंटची व्यवस्था असेल आणि लसीच्या तुलनेत कोणत्याही एका राज्याला प्राधान्य मिळणार नाही हे कसे सुनिश्चित केले जाईल? सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारले की आवश्यक औषधांचे उत्पादन व वितरण का करता येत नाही? 

दरमहा सरासरी एक कोटी तीन लाख रेमडीसीव्हीर बनवण्याची क्षमता आहे असे केंद्राने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे . परंतु, सरकारने मागणी व पुरवठ्याविषयी माहिती दिली नाही. केंद्राने वितरणाच्या पद्धतीबद्दल देखील माहिती दिली नाही. केंद्राने डॉक्टरांना सांगावे की रेमेडिसिव्हिर किंवा फॅव्हीफ्लूऐवजी इतर योग्य औषधे देखील रूग्णांना द्यायला सांगावीत. आरटीपीसीआर (RTPCR Test) चाचणीमधून कोरोनाच्या नव्या रूपाचा तपास होत नसल्याचे माध्यमांचे अहवाल सांगत आहेत. यातही संशोधनाची गरज आहे, जिल्हास्तरावर कोरोनाची नवीन लाट आणि स्वरुप ओळखून त्यावर उपचार करण्याचे मार्ग शोधण्याची गरज असल्याच्या सूचना सुप्रीम कोर्टने केंद्र सरकारला केल्या आहेत. 

डॉक्टरांना शिव्या-शाप देण्यापूर्वी घामाने थिजलेल्या 'या' कोरोना...

 लस उत्पादक 300 किंवा 400 रूपये शुल्क आकारत आहेत. एक राष्ट्र म्हणून आपण ते का द्यावे, या किंमतीतील फरकाचा हिशोब केला तर  30,000 ते 40,000 कोटी रुपये होत आहे . जेव्हा आपण त्यासाठी पैसे दिले आहेत, तेव्हा किंमतीच्या फरकाला अर्थ नाही असे न्यायमूर्ती  भट यांनी प्रश्न उपस्थित केले. ते म्हणाले  आम्ही सूचना देत नाही परंतु आपण त्याकडे लक्ष द्यावे. आमचे वैद्यकीय कर्मचारी ब्रेकिंग पॉईंटवर आहेत आणि त्यांची काळजी घेण्याची देखील गरज आहे. त्यांचे आभार मानण्याची ही वेळ आहे त्यांना जास्त पैसे द्यावे असे सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्ट म्हणाले.