गुजरात सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा झटका दिला आहे. साबरमती आश्रम पुनर्विकास योजना प्रकरणात तुषार गांधी यांच्या अर्जावर पुन्हा सुनावणी होणार असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे गुजरात सरकारला सुप्रीम कोर्टाकडून (Supreme Court) दणका बसला आहे. महात्मा गांधी यांचे पणतू तुषार गांधी (Tushar Gandhi) यांच्या या योजनेविरोधातील याचिकेवर पुन्हा सुनावणी होणार आहे. त्यावर गुजरात उच्च न्यायालय (High Court) नव्याने सुनावणी करणार आहे. पुनर्विकास योजनेच्या विरोधात याचिका फेटाळण्याचा उच्च न्यायालयाचा 2021 चा निर्णय रद्द करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाला या प्रकरणी पुन्हा सुनावणी करण्यास सांगितले आहे. गुजरात सरकारची बाजू ऐकून घेऊन उच्च न्यायालयाने निर्णय द्यावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

दरम्यान, न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. खंडपीठाने म्हटले की, ''उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी गुजरात सरकारकडून प्रतिज्ञापत्रही मागवलेले नाही, त्यामुळे या प्रकरणावर पुन्हा सुनावणी करण्यात यावी, असे आमचे मत आहे. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची पुन्हा सुनावणी करुन पक्षकारांचे म्हणणे ऐकून घ्यावे. आम्ही या प्रकरणाच्या गुणवत्तेवर भाष्य करत नाही. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणावर लवकर सुनावणी करुन निकाल द्यावा.''

शिवाय, सुनावणीदरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, ''आम्ही आमचे उत्तर 2 आठवड्यात दाखल करु. गुजरात हायकोर्टाला या याचिकेवर फास्ट ट्रॅक करण्यास सांगितले पाहिजे. तोपर्यंत पुनर्विकास थांबवावा.'' तुषार मेहता पुढे म्हणाले की, 'मी हायकोर्टाला विनंती करणार आहे ती ती प्राधान्याने घ्यावी.'

याचिकाकर्त्या इंदिरा जयसिंग यांनी सांगितले की, 'ट्रस्टच्या अखत्यारीत हे प्रकरण येत असल्याने ट्रस्टींचे म्हणणे ऐकून घेण्याची गरज आहे. आजच्या काळात महात्मा गांधींचा वारसा जिवंत ठेवणे हे ट्रस्टचे कर्तव्य आहे.' गुजरात सरकारने सांगितले की, ''सरकार ट्रस्टच्या अस्तित्वाबाबत पूर्णपणे जागरुक आहे, परंतु हायकोर्टाला त्या विनंतीवर सुनावणी द्या. गुजरात सरकारच्या निर्णयाविरोधात महात्मा गांधी यांचे पणतू तुषार गांधी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.''