दिल्ली-एनसीआरमधील (Delhi-NCR) वाढत्या वायू प्रदूषणाबाबत (Delhi-NCR Air Pollution) शुक्रवारी सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) सुनावणी झाली. यावेळी केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार (Delhi Government) आणि उत्तर प्रदेश सरकारतर्फे बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी आपली बाजू मांडली. केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (Tushar Mehta) यावेळी म्हणाले की, वायू प्रदूषणाचा सामना करण्यासाठी सरकारने इंफोर्समेंट टास्क फोर्स आणि फ्लांइग स्क्वाडची स्थापना केली आहे. दिल्लीत आणखी प्रदूषण वाढू नये, यासाठी राजधानीत ट्रक येण्यावर बंदी घालण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

त्याचवेळी सुनावणीदरम्यान असे काही घडले, ज्याची जोरदार चर्चा होत आहे. या चर्चेमागील कारण म्हणजे सरन्यायाधीश एनव्ही रमण्णा (NV Ramana) यांनी सुनावणीदरम्यान पाकिस्तानचा उल्लेख केला. वास्तविक, वायू प्रदूषणावरील (Air Pollution) सुनावणीदरम्यान, उत्तर प्रदेश सरकारने (UP Government) सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, उद्योग बंद झाल्यामुळे राज्यातील ऊस आणि दूध उद्योगावर परिणाम होऊ शकतो. दरम्यान, राज्य सरकारने पुढे सांगितले की, उत्तर प्रदेशातील बहुतांश हवा पाकिस्तानातून (Pakistan) येते. त्यावर सरन्यायाधीशांनी तुम्हाला पाकिस्तानमधील उद्योगांवर बंदी घालायची आहे का, असा टोला लगावला.

दिल्लीतील प्रदूषणामुळे लोक त्रस्त आहेत

विशेष म्हणजे, दिल्ली-एनसीआरमध्ये प्रदूषणाची पातळी सातत्याने गंभीर श्रेणी ओलांडत आहे. त्यामुळे लोकांना श्वास घेण्यास त्रास होत आहे. याशिवाय प्रदूषणामुळे श्वसनाचा गंभीर त्रास होत असलेल्या लोकांचा त्रास वाढला आहे. मात्र, गुरुवारी सायंकाळी झालेल्या हलक्या रिमझिम पावसापासून दिलासा मिळण्याची चिन्हे आहेत. मात्र आजपर्यंत प्रदूषणाची पातळी पूर्वीसारखीच आहे. त्यामुळे बांधकामांवर बंदी घालण्यात आली असून लोकांना घरुनच काम करण्याचा सल्ला देण्यात येत आहे.

त्याच वेळी, दिल्लीतील वायू प्रदूषणाची वाढती पातळी पाहता राष्ट्रीय राजधानीत शुक्रवारपासून पुढील आदेशापर्यंत शाळा बंद राहतील. दिल्लीचे पर्यावरण मंत्री गोपाल राय यांनी ही माहिती दिली आहे. शाळा पुन्हा सुरु करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारला फटकारले होते. यानंतर दिल्ली सरकारने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. दिल्लीतील शाळा, महाविद्यालये आणि इतर शैक्षणिक संस्था 13 नोव्हेंबरपासून बंद होत्या, मात्र सोमवारपासून सुरु करण्यात आल्या. मात्र, आता त्या पुन्हा बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.