Supreme Court: माहिती तंत्रज्ञान कायद्याचे कलम 66A 2015 मध्ये असंवैधानिक घोषित करण्यात आले. असे असूनही या कलमातर्गंत गुन्हा नोंदवला जातो, ही गंभीर चिंतेची बाब असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी म्हटले. न्यायालयाने संबंधित राज्यांच्या मुख्य सचिवांना हे प्रकरण तीन आठवड्यांत मागे घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.

दरम्यान, कलम 66A मध्ये त्रास, गैरसोय, धोका, अडथळा, अपमान, गुन्हेगारी धमकी, शत्रुत्व, द्वेष किंवा दुर्भावना इत्यादी उद्देशाने इंटरनेटद्वारे आक्षेपार्ह संदेश पाठविल्यास तीन वर्षांचा तुरुंगवास आणि दंडाची तरतूद आहे. 2015 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) ही तरतूद घटनाबाह्य ठरवून रद्द केली होती.

दुसरीकडे, सरन्यायाधीश उदय उमेश लळित आणि न्यायमूर्ती एस रवींद्र भट यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारसह राज्यांना या तरतुदीचा वापर न करण्यास सांगितले. याशिवाय, केंद्र सरकारचे (Central government) वकील जोहेब हुसेन यांना संबंधित राज्यांच्या मुख्य सचिवांशी संपर्क साधण्याचे निर्देश दिले.

तसेच, श्रेया सिंघल खटल्यातील निकालानंतरही आयटी कायद्याच्या कलम-66 A अन्वये नोंदवलेल्या खटल्यांचा तपशील पीयूसीएल या याचिकाकर्त्या संस्थेतर्फे ज्येष्ठ वकील संजय पारीख यांनी सादर केला, तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला.

तीन आठवड्यांनंतर सुनावणी होणार

सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, 'अधिकृत घोषणेनंतरही या कलमाखाली गुन्हा नोंदवणे आश्चर्यकारक आहे. खंडपीठाने केंद्राला राज्यांच्या मुख्य सचिवांशी संपर्क साधून लवकरात लवकर उपाययोजना करण्यास सांगितले. यासोबतच सर्व राज्ये आणि उच्च न्यायालयांनाही नोटीस बजावण्यात आली आहे. न्यायालय आता तीन आठवड्यांनंतर यावर विचार करेल.'

हजारो गुन्हे दाखल : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही देशात हजारो प्रकरणे दाखल झाल्याचा दावा याचिकाकर्त्या संघटनेने केला आहे. झारखंडमध्ये या तरतुदीनुसार 40 प्रकरणे न्यायालयांमध्ये प्रलंबित आहेत, तर मध्य प्रदेशात 145 प्रकरणांची राज्य यंत्रणेने दखल घेतली. तसेच 113 प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत. गेल्या वर्षी 5 जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, 'आयटी कायद्याचे कलम-66A हटवल्यानंतरही लोकांवर गुन्हे दाखल केले जात आहेत, हे धक्कादायक आहे.'

गृहसचिव अजय भल्ला यांच्यावरील अवमानाचा खटला बंद

केंद्रीय गृहसचिव अजय कुमार भल्ला यांच्याविरुद्धचा अवमानासंबंधीचा खटला सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी बंद केला. गृह सचिवांच्या पदोन्नतीसाठी यथास्थिती राखण्याबाबत 15 एप्रिल 2019 रोजीच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याबद्दल अवमान करण्यात आला होता.

तर दुसरीकडे, CJI UU लळित आणि न्यायमूर्ती एस रवींद्र भट यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, "आम्हाला या अवमान याचिकेवर विचार करण्याचे कोणतेही कारण दिसत नाही. याचिकाकर्ते देबानंद साहू यांची बाजू मांडणारे अ‍ॅटर्नी जनरल केके वेणुगोपाल आणि कुमार परिमल यांच्या सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला.'' न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात भल्ला यांनी कोणताही अवमान झाला नसल्याचे म्हटले होते.

कायद्यावरील विश्वासावर परिणाम करेल

न्यायालयाने पुढे म्हटले की, 'योग्य शिक्षेचा निर्णय घेताना गुन्ह्याचे गांभीर्य विचारात घेतले पाहिजे. शिक्षा कमी करुन अवाजवी सहानुभूती दाखवली गेली, तर या कायद्यामुळे लोकांच्या विश्वासावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो.' सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे असेही म्हटले की, 'न्यायालयाने नेहमीच शिक्षेचे गांभीर्य आणि परिस्थिती लक्षात घेतली पाहिजे.'

तसेच, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती एएस ओका यांच्या खंडपीठासमोर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Mumbai High Court) निर्णयाविरोधात सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने एक वर्षाच्या व्यतिरिक्त आणखी सहा महिन्यांची शिक्षा वाढवली. खरे तर 1992 मध्ये उच्च न्यायालयाने चार आरोपींची शिक्षा तीन वर्षांवरुन एक वर्ष केली होती.