Supreme Court: राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग कायदा, 1992 च्या तरतुदींच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नकार दिला. न्यायालयाने म्हटले की, कारवाई टाळली गेली पाहिजे. सरन्यायाधीश यूयू ललित, न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी आणि न्यायमूर्ती एस रवींद्र भट यांच्या खंडपीठाने निरिक्षण नोंदवले की, “वृत्तपत्रात काही वाचल्यानंतर लोक न्यायालयात लगेच धाव घेतात.''

न्यायमूर्ती भट म्हणाले, 'न्यायालयांवर किती बोजा पडतो याची कल्पना करा. दाखल केलेली प्रत्येक रिट याचिका सूचीबद्ध करणे आवश्यक असते.' एकच मुद्दा सातत्याने का पुढे येत आहे, अशी विचारणाही खंडपीठाने केली. त्यावर याचिकाकर्त्याची बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील म्हणाले, 'सध्याच्या प्रकरणात पक्षकार वेगवेगळे आहेत.'

दुसरीकडे, याचिकेत राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग कायदा, 1992 च्या कलम- 2 (सी) अंतर्गत कलम- 14, 15, 21, 29 आणि 30 सह धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वांचे उल्लंघन करत असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे ही कलमे असंवैधानिक आणि रद्दबातल ठरवण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली होती.

याचिकेनुसार, लडाखमध्ये (Ladakh) हिंदू लोकसंख्या केवळ एक टक्के तर मिझोराममध्ये 2.75 टक्के, लक्षद्वीपमध्ये 2.77 टक्के, काश्मीरमध्ये 4 टक्के, नागालँडमध्ये (Nagaland) 8.74 टक्के, मेघालयमध्ये 11.52 टक्के, 29 टक्के आहे. अरुणाचल प्रदेश, पंजाबमध्ये 38.49 टक्के आणि मणिपूरमध्ये (Manipur) 41.29 टक्के आहे.

असे असूनही, केंद्र सरकारने त्यांना राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग कायद्याच्या कलम 2 (सी) अंतर्गत 'अल्पसंख्याक' घोषित केलेले नाही. कलम 29 आणि 30 अंतर्गत हिंदूंना संरक्षण नाही. त्यामुळे ते शैक्षणिक संस्था स्थापन करु शकत नाहीत किंवा त्यांचे प्रशासन करु शकत नाहीत, असे याचिकेत म्हटले आहे.