Supreme Court Election Commission Hearing: भारतीय निवडणूक आयोगाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला. त्यांना पदावरुन निलंबित करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने या प्रकरणावर सुनावणी करताना, निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकारच्या कायदे मंत्रालयाला नोटीस जारी करुन उत्तर मागितले.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने या याचिकेवर सुनावणी केली. याचिकाकर्त्याचे वकील विकास सिंह यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांना निलंबित करण्याची किंवा निकाल येईपर्यंत निवडणूक आयोगाचे सर्व निर्णय बहुमताने घेण्याचे अंतरिम निर्देश देण्याची मागणी केली होती.

यावर उत्तर देताना सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) स्पष्ट केले की, फक्त बातम्यांच्या आधारे मुख्य निवडणूक आयुक्तांना निलंबित केले जाऊ शकत नाही. निवडणूक आयोगाने सर्व निर्णय बहुमताने घेण्याच्या नियमांचे पालन केले आहे की नाही, यावर कायदे मंत्रालय आणि निवडणूक आयोगाचे उत्तर आल्यानंतरच पुढील निर्णय घेतला जाईल. तोपर्यंत मुख्य निवडणूक आयुक्तांना दिलासा कायम राहील. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी पुढील आठवड्यात होणार आहे.

बिहारमधील पटना येथील रहिवासी राकेश कुमार सिंह यांनी ही याचिका दाखल केली होती. याचिकेत आरोप करण्यात आला होता की, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हे इतर दोन निवडणूक आयुक्त- सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांना विश्वासात न घेता एकतर्फी निर्णय घेत आहेत. निवडणूक आयोग ही 3 सदस्यांची संस्था असल्याने सर्व निर्णय बहुमताने घेतले पाहिजेत, असा युक्तिवाद याचिकेत करण्यात आला होता.

याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी कोर्टाकडे मागणी केली की, 1 ऑक्टोबर 2-26 पासूनची निवडणूक आयोगाची सर्व महत्त्वाची कागदपत्रे, बैठकांचे इतिवृत्त, आयटी ॲक्सेस रेकॉर्ड, सर्व्हर लॉग, मतदार यादीतील बदलांचा इतिहास आणि ERoNet/ECINet शी संबंधित सर्व रेकॉर्ड सुरक्षित ठेवण्याचे निर्देश दिले जावेत.