नवी दिल्ली: फेसबुक (Facebook) इंडियाचे उपाध्यक्ष अजित मोहन (AJit Mohan) यांची याचिका सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) आज फेटाळून लावण्यात आली आहे. या याचिकेत दिल्ली हिंसाचार प्रकरणात दिल्ली विधानसभा समितीने जारी केलेल्या समन्सला आव्हान दिले गेले आहे. या खटल्याची सुनावणी घेणारे न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती हृषिकेश राय यांच्या खंडपीठाने 24 फेब्रुवारी रोजी आपला निर्णय राखून ठेवला होता. (Supreme Court rejects Facebook's plea)

न्यायालयात अजित मोहन यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे म्हणाले होते की, शांतता व सौहार्दता या विषयाची चौकशी करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा विधानसभेला कोणताही विधायी अधिकार नाही. तर समितीकडुन असणारे ज्येष्ठ वकील ए.एम. सिंघवी यांनी समन्स जारी करण्याचे विधानसभेला अधिकार असल्याचे सांगितले आहे.

दरम्यान, कोर्टाने समितीला मोहन यांच्यावर कोणतीही कठोर कारवाई न करण्यास सांगितले, तसेच 23 सप्टेंबरला देण्यात आलेला हा आपला आदेश पुढील आदेशापर्यंत लागु राहील असेही कोर्टाकडुन सांगण्यात आले. 23 फेब्रुवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान फेसबुक इंडियाचे उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक अजित मोहन यांनी दिल्ली विधानसभेच्या शांतता व सौहार्दता या विषयावर समिती स्थापन करण्याच्या कायदेशीर अधिकारावर प्रश्न उपस्थित केला होता.