Bhojshala Dispute: भोजशाळेच्या वादग्रस्त जागेप्रकरणी मुस्लिम पक्षाला मोठा धक्का बसला आहे. मध्य प्रदेशातील धार येथील भोजशाळेच्या ASI (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण) सर्वेक्षणाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. मात्र, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या त्या आदेशाविरोधातील याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र, मध्य प्रदेश सरकार आणि ASI यांना नोटीस बजावली आहे. उच्च न्यायालयाने एएसआयला भोजशाळेच्या वादग्रस्त जागेवर वैज्ञानिक सर्वेक्षण (भोजशाळेचे एएसआय सर्वेक्षण) करण्याचे निर्देश दिले होते.

दरम्यान, न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय आणि न्यायमूर्ती पीके मिश्रा यांच्या खंडपीठाने आपल्या अंतरिम निर्देशात म्हटले की, सर्वेक्षणाच्या निकालांच्या आधारे सर्वोच्च न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय कोणतीही कारवाई करु नये. सर्वोच्च न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले की, वादग्रस्त जागेवर कोणतेही उत्खनन केले जाऊ नये, ज्यामुळे त्याचे स्वरुप बदलेल.

दुसरीकडे, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या 11 मार्चच्या एएसआय सर्वेक्षण आदेशाला आव्हान देणाऱ्या मौलाना कमालउद्दीन वेलफेअर सोसायटीच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचा हा आदेश आला आहे. मध्यप्रदेशच्या धार जिल्ह्यातील भोजशाळा संकुलात न्यायालयाच्या देखरेखीखाली एएसआय सर्वेक्षणाचे काम रविवारी नवव्या दिवशीही सुरु राहिले. सर्वेक्षण उत्खननादरम्यान जमा झालेली माती आणि दगड एएसआय सुरक्षित ठेवत होते. 22 मार्चपासून सर्वेक्षणाचे काम सुरु झाले आहे.

दरम्यान, या पुरातन संकुलावर हिंदू आणि मुस्लिम दोघेही आपला दावा सांगत आहेत. हिंदू भोजशाळेला वाग्देवी म्हणजेच सरस्वतीचे मंदिर मानतात, तर मुस्लिम पक्ष त्याला कमल मौला मशीद मानतात. ASI ने 7 एप्रिल 2003 रोजी जारी केलेल्या आदेशानुसार, हिंदूंना दर मंगळवारी भोजशाळेत पूजा करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. मुस्लिम बांधव या ठिकाणी दर शुक्रवारी नमाज अदा करतात. 'हिंदू फ्रंट ऑफ जस्टिस'च्या याचिकेवर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने एएसआयला वैज्ञानिक सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले होते.