Supreme Court: दिल्लीतील फटाक्यांच्या संपूर्ण बंदीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळून लावली. न्यायालयाने यावेळी सांगितले की, 'लोकांना स्वच्छ हवा घेऊ द्या... फटाक्यावरील पैसा मिठाईवर खर्च करा'. दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समितीच्या (DPCC) निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास दिल्ली उच्च न्यायालयानेही आज नकार दिला असून हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.

दरम्यान, फटाके विक्रेत्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे (Supreme Court) फटाक्यांच्या बंदीच्या मुद्द्यावर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी केली होती. या बंदीमुळे व्यवसायाचे नुकसान होईल, असा युक्तिवाद फटाके विक्रेते करत आहेत. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने प्रदूषणाचा हवाला देत त्यांचा युक्तिवाद फेटाळून लावला. त्यावर तातडीने सुनावणी घेण्याची गरज नसल्याचेही न्यायालयाने सांगितले.

यापूर्वी, दोन व्यापाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात (High Court) त्यांच्या याचिकेत DPCC ने 14 सप्टेंबर रोजी लादलेली "शेवटच्या क्षणी बंदी" मनमानी आणि बेकायदेशीर असून आपल्या उपजीविकेवर विपरित परिणाम होत असल्याचे प्रतिपादन केले होते. उच्च न्यायालयाने ग्रीन फटाक्यांच्या विक्रीला परवानगी द्यावी, अशी मागणीही व्यापाऱ्यांनी केली होती.

दुसरीकडे, एक दिवसापूर्वी दिल्लीचे पर्यावरण मंत्री गोपाल राय (Environment Minister Gopal Rai) यांनी राजधानीत फटाक्यांची निर्मिती, साठवणूक आणि विक्री हा दंडनीय गुन्हा असल्याचे म्हटले होते. राय म्हणाले होते की, 'नियमांचे उल्लंघन केल्यास 5000 हजार रुपये दंड आणि 3 वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते.'

तसेच, दिल्लीत (Delhi) फटाके खरेदी आणि फोडण्यावर बंदी आहे. या नियमाचे उल्लंघन करताना कोणी आढळल्यास 200 रुपये दंड आणि 6 महिन्यांच्या तुरुंगवासाची तरतूद करण्यात आली आहे. दिल्लीत थंडीची चाहूल लागताच हवेची गुणवत्ता खराब झाल्याने दिल्ली सरकारने फटाक्यांवर पूर्ण बंदी घालण्याची घोषणा केली आहे.