2016 ला मोदी सरकारने अचानकपणे नोटबंदी जाहीर केली होती. त्यानंतर नागरिकांमध्ये एकच गोंधळ निर्माण झाला होता. 500 आणि 1000 च्या नोटा बदलून घेण्यासाठी बॅंक आणि एटीएमच्या बाहेर मोठ्या रांगा लावल्या होत्या.

नोटबंदी अवैध असल्याची याचिका सुप्रिम कोर्टात दाखल केली होती. आता यावर सुप्रिम कोर्टात यावर निर्णय झाला आहे. पाच सदस्यांच्या खंडपीठाने बहुमताने हा निर्णय वैध ठरवला आहे. मात्र, जस्टीस बी.वी. नागरत्ना यांनी नोटबंदीचा हा निर्णय अवैध आहे असे म्हणत कोर्टाच्या या निर्णयाबरोबर असहमती दर्शवली आहे.यावर बोलताना त्यांनी म्हटले आहे की, सरकारने म्हटल्याबरोबर नोटबंदी लागू करणे हा गंभीर बाब आहे .

नोटबंदीचा निर्णय हा केंद्रसरकारच्या सुचनेने लागू न होता विधेयकाद्वारे लागू व्हायला पाहिजे होता. महत्वाचे आणि गंभीर विषय संसदेसमोर मांडणे आवश्यक आहे, असेही त्यांनी म्हटले आहे. रिझर्व बॅंके( Reserve Bank )ने कोणताही निर्णय स्वायत्तपणे घेतला नव्हता ,सर्व निर्णय हे संपुर्णपणे केंद्र सरकारने घेतले असल्याचे आरबीआयच्या रेकॉर्डवरुन साफ दिसून येते असेही त्यांनी म्हटले आहे.

जस्टीस नागरत्ना यांनी असेही म्हटले आहे की केंद्र सरकारच्या प्रस्तावावर आरबीआयने दिलेल्या सुचनांना कायद्यानुसार वैध मानले जाऊ शकत नाही. कायद्यानुसार आरबीआय( RBI )ला दिलेल्या अधिकारामध्ये करन्सीच्या सगळ्या सीरीजवर बंदी घातली जाऊ शकत नाही. कारण 26( 2) नुसार सीरीजचा अर्थ पुर्ण सीरीज असा नाही.

दरम्यान, नोटबंदीच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर निर्णय देत सुप्रिम कोर्टा( Supreme Court )ने या निर्णयाला वैध ठरवले आहे.