Supreme Court Housewife Verdict: देशभरातील गृहिणींच्या कर्तृत्वाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय दिला. न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती एन. कोटिश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट शब्दांत म्हटले की, घरातील महिलांना केवळ 'होममेकर' (गृहिणी) न म्हणता 'नेशन बिल्डर' (राष्ट्रनिर्मात्या) म्हटले पाहिजे. एका रस्ते अपघातात मृत पावलेल्या महिलेच्या पतीला आणि कुटुंबाला अतिरिक्त भरपाई देण्याचे आदेश देताना न्यायालयाने ही महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली.

यासोबतच, अशा प्रकरणांमध्ये विम्याची किंवा अपघाताची भरपाई कशी निश्चित करावी, याबद्दल खंडपीठाने काही कडक मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली. या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले असून तसे न झाल्यास कायदेशीर कारवाईचा इशाराही दिला.

हे संपूर्ण प्रकरण पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या 2024 मधील एका निर्णयाला दिलेल्या आव्हानाशी संबंधित आहे. 2001 मध्ये दोन जीपच्या भीषण अपघातात एका महिलेचा मृत्यू झाला होता. त्यावेळी उच्च न्यायालयाने मृत महिलेच्या पतीला आणि तीन मुलांना 8 लाख रुपयांपेक्षा जास्त भरपाई देण्याचे आदेश दिले होते. या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. तब्बल दोन वर्षे चाललेल्या सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने मृत महिलेच्या पतीच्या बाजूने निकाल दिला आणि देशभरातील गृहिणींचे कुटुंब, समाज आणि देश उभारणीतील योगदान अधोरेखित केले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) खंडपीठाने गृहिणींच्या कामाचे महत्त्व सांगताना म्हटले की, केवळ जेवण बनवणे, कपडे धुणे, घराची साफसफाई करणे किंवा पती आणि मुलांची काळजी घेणे एवढेच त्यांचे काम मर्यादित नाही. त्या एका कुटुंबाचा पाया मजबूत करतात आणि देशाची पुढची पिढी घडवण्याचे महान कार्य करतात. दुर्दैवाने समाजाकडून त्यांच्या या अमूल्य योगदानाची गणना केली जात नाही. जर एका गृहिणीच्या घरगुती कामाचे आर्थिक मूल्य काढले, तर तिचे अंदाजे मासिक उत्पन्न 30000 रुपयांच्या घरात जाते. त्यामुळे त्यांचे योगदान नाममात्र किंवा कमी समजता येणार नाही.

रस्ते अपघातात जर एखाद्या गृहिणीचा मृत्यू झाला, तर ती कमावती नव्हती किंवा तिचे कोणतेही उत्पन्न नव्हते, या कारणास्तव विम्याची भरपाई नाकारणे पूर्णपणे अन्यायकारक ठरेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. महिलेच्या जाण्याने पती आणि मुलांच्या संगोपनाचे जे कधीही न भरुन निघणारे नुकसान होते, त्यामुळे समाज आणि देशाचा पाया कमकुवत होतो. भविष्यात गृहिणींचे उत्पन्न निश्चित करताना तिचे वय, शिक्षण, कौशल्य, कौटुंबिक जबाबदाऱ्या आणि कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती या निकषांचा प्रामुख्याने विचार केला जावा, असे मानके न्यायालयाने आखून दिली. त्यामुळे पीडित कुटुंबाला मिळालेली भरपाई पूर्णपणे योग्य असल्याचे न्यायालयाने मान्य केले.