मेघालयातील एका महिलेला वेश्याव्यवसाय तस्करीच्या आरोपाखाली अटक केल्यानंतर तिला दोन वर्षे तुरुंगवास भोगावा लागला. यादरम्यान तिने तुरुंगात मुलाला जन्म दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने आता या महिलेला जामीन मंजूर केला आहे. कारण, तिच्यावर कोणताही खटला सुरू होऊ शकत नाही आणि त्यामुळे तिला जास्त काळ तुरुंगात ठेवता येणार नाही. मुख्य न्यायमूर्ती एनव्ही रमणा, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने वेश्याव्यवसायचा आरोप असलेल्या 21 वर्षीय महिलेला जामीन मंजूर केला.

मेघालयचा रहिवासी असलेला द्रभामोन पाहवा हा मानवी तस्करीच्या आरोपाखाली फेब्रुवारी 2020 पासून तुरुंगात आहे. या महिलेला अटक केली तेव्हा ती गर्भवती होती. यानंतर तिने तुरुंगातच मुलाला जन्म दिला. या प्रकरणी दोन वर्षे सुनावणी झाली नाही.

या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, पक्षकारांच्या वकिलांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर असे दिसून आले की याचिकाकर्त्याला 18 महिने तुरुंगात राहावे लागले आणि यादरम्यान तिने बाळाला जन्मही दिला. एक मूल आहे, त्यामुळे आम्ही तिला जामीन मंजूर करू शकतो.

नोकरीच्या बहाण्याने महिलेला वेश्याव्यवसायात ढकलले

वकील सलमान खुर्शीद आणि टीके नायक या महिलेच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात हजर झाले आणि म्हणाले की, महिलेला नोकरी मिळवून देण्याच्या बहाण्याने दिल्लीत आणण्यात आले आणि जबरदस्तीने वेश्याव्यवसाय करण्यास भाग पाडले गेले. ही महिला वेश्याव्यवसाय (Prostitution) करणाऱ्या टोळीची बळी ठरली आहे.

सुप्रीम कोर्टाला असेही सांगण्यात आले की, 18 महिन्यांच्या तुरुंगवासात या महिलेने तुरुंगात एका मुलाला जन्म दिला आणि ते मूलही तिच्या आईसोबत तुरुंगात आहे. या प्रकरणात दिल्ली सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी हजेरी लावत महिलेवरील कथित गुन्ह्यांची गंभीरता लक्षात घेऊन तिच्या याचिकेला विरोध केला होता.