नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने दिव्यांग व्यक्तींच्या हक्कांसाठी मोठा निर्णय घेताना UPSC परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या दिव्यांग उमेदवारांना IPS, रेल्वे संरक्षण दल आणि DANIPS मध्ये नोकरीसाठी अर्ज करण्याची परवानगी दिली आहे. हा आदेश न्यायमूर्ती ए.एम.खानविलकर आणि न्यायमूर्ती अभय एस ओका यांच्या खंडपीठाने देताना हा हा अंतरिम आदेश असल्याचे स्पष्ट केले आहे. राष्ट्रीय प्लॅटफॉर्म फॉर द राइट्स या स्वयंसेवी संस्थेने दाखल केलेल्या रिट याचिकेवर हा आदेश कोर्टाने दिला आहे. ज्यामध्ये अशा लोकांना या सेवांमधून वगळण्याचे आव्हान देण्यात आले होते. (Supreme Court grants candidates with disabilities to apply for IPS)

सर्वोच्च न्यायालयाने (SC) शुक्रवारी अंतरिम आदेश जारी करताना, शारीरिकदृष्ट्या अपंग असणाऱ्या व्यक्तींना भारतीय पोलिस सेवा, भारतीय रेल्वे (railway) संरक्षण दल आणि दिल्ली, दमण आणि दीव, दादरा आणि नगर हवेली, अंदमान आणि निकोबार बेटे आणि लक्षद्वीप पोलिस (Police) सेवेत सेवा देण्याची परवानगी दिली आहे. तसेच लोकसेवा आयोगाकडे तात्पुरते अर्ज सादर करण्यास सांगितले आहे. मात्र अर्जदारांना सेवेत घेतले जाईल की नाही हे न्यायालयाच्या अंतिम आदेशावर अवलंबून असेल.

जे UPSC परीक्षा उत्तीर्ण झालेले दिव्यांग आहेत अशा उमेदवारांना आयपीएस (IPS) आणि इतर सेवांमध्ये नोकरीसाठी अर्ज सादर करण्याची परवानगी देण्यात आल्यानंतर ते आपला अर्ज 1 एप्रिल दुपारी 4 वाजेपर्यंत यूपीएससीकडे (UPSC) सादर करू शकतात.