Supreme Court exposes hoaxer claiming to be 'adopted son':

40 वर्षांच्या लढ्यानंतर आंध्र प्रदेशातील एका व्यक्तीला अखेर आपल्या आजीच्या मालमत्तेचा ताबा मिळाला. खटला सत्र न्यायालयातून उच्च न्यायालयात आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयात गेला.

अखेरीस तो त्याच्या आजीचा 'दत्तक मुलगा' असल्याचा दावा करणाऱ्या भोंदूचा पर्दाफाश करण्यात यशस्वी झाला.

असे सुरू झाले प्रकरण

वेंकुबायम्मा नावाच्या महिलेने 1981 मध्ये तिचे मृत्युपत्र तयार केले होते. या मृत्युपत्रात त्यांनी त्यांची संपत्ती त्यांचा एकुलता एक नातू काली प्रसाद यांच्या नावावर केली.

वेंकुबायम्मा यांचे जुलै १९८२ मध्ये निधन झाले. मृत्यूनंतर, अचानक वेंकुबायमाचा दत्तक मुलगा असल्याचा दावा करणाऱ्या व्यक्तीने दुसरे मृत्यूपत्र सादर केले, ज्याची तारीख एप्रिल 1982 होती.

या मृत्युपत्रानुसार वेंकुबायम्मा यांनी आपल्या नातवाच्या नावे केलेले मृत्युपत्र रद्द करून सर्व मालमत्ता त्यांच्या नावे केली होती.

प्रकरण सत्र न्यायालयापर्यंत पोहोचले. 1989 साली सत्र न्यायालयाने दत्तक मुलाच्या बाजूने निकाल दिला. यानंतर नातवाने या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.

2006 मध्ये उच्च न्यायालयाने खटल्याचा निर्णय रद्द केला. यानंतर 2008 साली दत्तक मुलगा असल्याचा दावा करणाऱ्या व्यक्तीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात याचिका दाखल केली.

सर्वोच्च न्यायालयाने कसे पकडले खोटे?

सर्वोच्च न्यायालयाने 2010 मध्ये या प्रकरणाची सुनावणी सुरू केली. यादरम्यान, दत्तक मुलगा असल्याचा दावा करणाऱ्या व्यक्तीने तीन छायाचित्रे सादर केली आणि ती आपल्या दत्तक समारंभातील असल्याचे सांगितले.

18 एप्रिल 1982 रोजी म्हणजेच आजीच्या मृत्यूच्या तीन महिने आधी काढलेल्या या छायाचित्रांमध्ये एका 70 वर्षीय महिलेचे केस पूर्णपणे काळे दिसत होते.

यातच सर्वोच्च न्यायालयाला संशय आला. 70 वर्षीय महिलेने 1982 साली केस रंगवले असतील का?, असा सवाल न्यायालयाने केला.

न्यायमूर्ती सीटी रवी कुमार आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांनीही विचारले की, दत्तक समारंभाची फक्त 3 छायाचित्रे का आहेत? छायाचित्रकाराने फक्त 3 फोटो काढले का? कथित दत्तक मुलगा याचे उत्तर देऊ शकला नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने काय आदेश दिला?

सर्वोच्य न्यायालयात 15 वर्षे चाललेल्या या खटल्याचा निकाल देताना न्यायालयाने सांगितले की, समोर सादर करण्यात आलेल्या कागदपत्रांवरून असे कुठेही दिसून येत नाही की, वेंकुबायम्मा यांना मृत्यूपत्र बदलले आहे.

न्यायालयाने म्हटले आहे की, केसांचा रंग केवळ संशय निर्माण करतो असे नाही तर अशी अनेक तथ्ये आहेत जी संशय वाढवतात.

खटल्याचा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने कथित दत्तक मुलाची याचिका फेटाळून नातवाला मालमत्तेचे अधिकार दिले.