Supreme Court strikes down tenure extension of ED Director: सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी अंमलबजावणी संचालनालयाचे (ईडी) विद्यमान संचालक संजय कुमार मिश्रा यांच्या कार्यकाळाची मुदतवाढ रद्द केली. कारण ते सुप्रीम कोर्टाच्या 2021 च्या निकालाचे उल्लंघन करत आहे.

न्यायमूर्ती बी.आर.गवई, विक्रम नाथ आणि संजय करोल यांच्या खंडपीठाने, संचालक संजय कुमार मिश्रा यांना दिलेली मुदतवाढ ही सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने दिलेल्या २०२१ च्या निकालाच्या विरोधात असल्याचे मत मांडले, ज्यात सुप्रीम कोर्टाने मिश्रा यांना मुदतवाढ देण्यापासून रोखण्याचा आदेश जारी केला होता. .

विशेष म्हणजे, सुप्रीम कोर्टाने विधीमंडळाने केंद्रीय दक्षता आयोग कायद्यात (सीव्हीसी कायदा) केलेल्या सुधारणा कायम ठेवल्या ज्याने मोदी सरकारला ईडी संचालकांचा कार्यकाळ 5 वर्षांपर्यंत वाढवण्याचा अधिकार दिला.

न्यायालयाने म्हटले आहे की, विधीमंडळाला ईडी संचालकांचा कार्यकाळ वाढविण्याचा कायदा करण्याचा अधिकार आहे.

परंतु मिश्रांच्या बचावासाठी तो वापरता येणार नाही, कारण मिश्रा यांच्या विरोधात 2021 च्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने एक विशिष्ट आदेश दिला होता.

विशेषत: सीव्हीसी कायद्यातील सुधारणांवर न्यायालयाने म्हटले की, न्यायपालिका केवळ तेव्हाच हस्तक्षेप करू शकते जेव्हा त्याचा मूलभूत अधिकारांवर परिणाम होत असेल किंवा तो स्पष्टपणे मनमानी असेल.

अंमलबजावणी संचालनालयाचे (ईडी) विद्यमान संचालक संजय कुमार मिश्रा यांच्या कार्यकाळाच्या मुदतवाढीला आव्हान देणाऱ्या याचिकांपैकी एकात हा निकाल देण्यात आला.

मिश्रा यांची नोव्हेंबर 2018 मध्ये दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी प्रथम ईडी संचालक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. ही मुदत नोव्हेंबर 2020 मध्ये संपली. मे 2020 मध्ये, त्यांनी सेवानिवृत्तीचे वय 60 गाठले होते.

13 नोव्हेंबर 2020 रोजी, केंद्र सरकारने एक कार्यालयीन आदेश जारी केला की राष्ट्रपतींनी 2018 च्या आदेशात बदल करून 'दोन वर्षांचा' कालावधी बदलून 'तीन वर्षांचा' केला होता. याला कॉमन कॉज या स्वयंसेवी संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

सुप्रीम कोर्टाने सप्टेंबर 2021 च्या निकालात या फेरबदलाला मान्यता दिली, परंतु मिश्रा यांना अधिक मुदतवाढ देण्यास विरोध केला.

2021 मध्ये न्यायालयाच्या निर्णयानंतर, केंद्र सरकारने केंद्रीय दक्षता आयोग (CVC) कायद्यात सुधारणा करणारा अध्यादेश आणला, ज्याने ED संचालकांचा कार्यकाळ पाच वर्षांपर्यंत वाढवण्याचा अधिकार दिला.

संसदेने नंतर या संदर्भात एक कायदा संमत केला ज्यामध्ये ED संचालकांच्या कार्यकाळात एका वेळी एक वर्षासाठी, कमाल 5 वर्षांच्या अधीन राहून मुदतवाढ दिली गेली.

याला सध्याच्या याचिकांद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.

मार्चमध्ये यापूर्वी झालेल्या सुनावणीत खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांच्या राजकीय संलग्नतेशी संबंधित नसल्याचे स्पष्ट केले होते.

याचिकाकर्ते, काँग्रेस आणि तृणमूल काँग्रेस पक्षांच्या नेत्यांनी मनी लाँड्रिंगच्या आरोपांचा सामना करणार्‍या राजकीय नेत्यांना संरक्षण देण्यासाठी न्यायालयात धाव घेतली आहे, असा दावा केंद्र सरकारने याआधी केला होता.

ज्येष्ठ वकील के.व्ही.विश्वनाथन, या खटल्यातील अॅमिकस क्युरी (आणि आता सर्वोच्च न्यायालयात) यांनी फेब्रुवारीमध्ये मिश्रा यांच्या कार्यकाळाची मुदतवाढ बेकायदेशीर असल्याचे सादर केले होते.