पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचे पुतणे अभिषेक बॅनर्जी आणि त्यांच्या पत्नी रुजिरा बॅनर्जी यांची चौकशी करण्यासाठी अंमलबजावणी संचालनालयाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून मंजूरी मिळाली आहे. अंमलबजावणी संचालनालय 24 तासांची नोटीस देऊन कोलकाता येथे त्यांची चौकशी करु शकते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. (Supreme Court directs Abhishek Banerjee to co operate in ED probe into money laundering and illegal coal mining)

दरम्यान, पश्‍चिम बंगालमधील कथित मनी लाँड्रिंग (Money Laundering) आणि बेकायदेशीर कोळसा खाणकाम प्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालय तृणमूल काँग्रेसचे नेते अभिषेक बॅनर्जी (Abhishek Banerjee) यांची चौकशी करु शकते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) आज म्हटले. वास्तविक अभिषेक बॅनर्जी यांनी दिल्लीत नाही, तर गृहराज्यातच चौकशीची मागणी केली होती.

दुसरीकडे, ईडीने बॅनर्जी यांची कोलकातामध्ये (Kolkata) चौकशी केली तर राज्य सरकारने ईडीला सहकार्य करावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. ईडीच्या अधिकाऱ्यांना सुरक्षा द्या. न्यायालय कोणत्याही प्रकारचा अडथळा आणि राज्य यंत्रणेचा हस्तक्षेप खपवून घेणार नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

न्यायालयाने पुढे म्हटले आहे की, 'ईडी अधिकार्‍यांविरुद्ध कोणतीही तक्रार आल्यास पोलिस न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय कोणतीही कारवाई करणार नाही.' न्यायालयाने ईडी आणि एमएचएलाही नोटीस बजावून उत्तरे मागितली आहेत. न्यायमूर्ती यू यू ललित यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला असून आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 19 जुलै रोजी होणार आहे.

जामीनपात्र वॉरंटवर बंदी

तपास एजन्सीच्या समन्सला उत्तर न दिल्याने अभिषेक बॅनर्जी यांची पत्नी रुजिरा बॅनर्जी यांच्याविरुद्ध दिल्ली न्यायालयाने जारी केलेल्या जामीनपात्र वॉरंटलाही सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. बंगाल कोळसा घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात रुजिरा बॅनर्जी या आरोपींपैकी एक आहेत.