supreme court verdict children internet access: मुलांना इंटरनेट वापरण्यापासून पूर्णपणे वंचित ठेवणे हास्यास्पद ठरेल, असे स्पष्ट शब्दांत सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने लहान मुलांना इंटरनेटपासून वंचित ठेवता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. समाजमाध्यमांच्या वापराबाबत समाजात चिंता व्यक्त होत असतानाच हा निकाल आल्याने त्याविषयी अनेक मतमतांतरे व्यक्त होत आहेत. त्याची एक झलक. तसेच न्यायालयीन निकालाचा नेमका अर्थ, त्याचे महत्त्व आणि यासंदर्भातील नियामक संस्थांची आणि समाजाची जबाबदारी यांविषयीचे विवेचन.

‘मुलांना इंटरनेट द्यायचे की नाही?’ हा खरा प्रश्‍न नाही,

तो आहे, मुलांना इंटरनेटच्या (Internet) जगात सुरक्षितपणे कसे जगायला शिकवायचे, हाच. बंदीपेक्षा डिजिटल साक्षरता, पालकांचे मार्गदर्शन, शाळांमधील प्रशिक्षण आणि तंत्रज्ञान कंपन्यांचे उत्तरदायित्व यांचा समन्वय अधिक परिणामकारक ठरेल. इंटरनेट बंद करणे सोपे आहे; पण सुरक्षित इंटरनेट तयार करणे ही खरी सामाजिक जबाबदारी आहे.

पालकांची भूमिका महत्त्वाची

आजच्या काळात ‘इंटरनेट आणि मोबाईलचा अतिवापर’ या विषयावर गांभीर्याने चर्चा आवश्यक आहे. इंटरनेटमुळे जग जवळ आले आहे. एकाच ठिकाणी बसून जगाच्या कानाकोपऱ्यातील घडामोडी समजतात. कधी कधी ज्या प्रश्‍नांची उत्तरे सहसा मिळत नाहीत, त्यांची संपूर्ण माहिती एकाच ठिकाणी मिळाल्याने योग्य मार्ग सापडतात. परंतु, या तंत्रज्ञानाची इतकी सवय जडते की, मुले साध्या-साध्या गोष्टींसाठी लगेच इंटरनेटचा आधार घेतात. केवळ उत्तर शोधण्यापासून सुरू झालेला हा प्रवास मुलांना कधी पूर्णपणे परावलंबी बनवून टाकतो, हे पालकांच्या लक्षातच येत नाही. मित्रांसोबत मैदानी खेळ खेळण्याऐवजी, ‘फक्त एकदा प्रयत्न करून बघू’ असे म्हणता म्हणता मुले कधी ‘गेमिंग व्यसनाधीनतेची’ शिकार होतात, हे समजत नाही.

पालक लहान वयातच मुलांना मोबाईल सुपूर्त करतात, परंतु नंतर त्यांना योग्य ती शिस्त लावायला विसरतात. आजच्या धकाधकीच्या जीवनशैलीत पालकांना संपूर्ण दिवस मुलांवर सतत लक्ष ठेवणे शक्य होत नाही. अशा वेळी मुलांच्या मोबाईल वापरावर नियंत्रण आणण्यासाठी आणि त्यांना योग्य वळण लावण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचा आरोप-प्रत्यारोप न करता, संपूर्ण कुटुंबाने एकमेकांना साहाय्य आणि पाठबळ देणे गरजेचे आहे.

बालकांवरील दुष्परिणाम

इंटरनेटच्या अतिवापरामुळे लहान मुलांमध्ये 'उशिरा बोलणे' यासारखी लक्षणे प्रकर्षाने दिसून येतात, ज्यामागे अनेकदा कोणतेही वैद्यकीय किंवा शारीरिक कारण नसते. काही मुले विनाकारण अस्वस्थ राहतात आणि सतत काहीतरी करण्याचा अट्टाहास धरतात. यावर मात करण्यासाठी ‘ध्यानधारणा’ उपयुक्त ठरू शकते आणि यात पालकांचे सहकार्य मोलाचे ठरते. ध्यानधारणेमुळे कोणत्या विषयावर प्राधान्याने लक्ष केंद्रित करायला हवे, याची यादी बनवणे शक्य होते आणि एका वेळी एका गोष्टीवर मन एकाग्र करता येते. यासाठी मोबाईलची मुळीच आवश्यकता भासत नाही. ही प्रक्रिया सुरुवातीला किंचित अवघड वाटू शकते, पण 'ॐकार'च्या उच्चाराने सुरुवात करून, शांत चित्ताने केवळ श्वासावर लक्ष केंद्रित करण्याचा सराव केल्यास मुलांचा आत्मविश्‍वास वाढीस लागतो. इंटरनेटचा वापर नेमका कोणत्या उद्देशासाठी, कसा आणि किती करायचा, यावर पालकांनी कटाक्षाने नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे.

प्रत्यक्ष अनुभवातील उदाहरणे

एक साडेतीन वर्षे वयाचे मूल. ते अद्याप बोलू शकत नव्हते; फक्त 'बाबा' किंवा 'दादा' एवढेच शब्द उच्चारत होते. मुलाची सखोल पार्श्वभूमी तपासल्यानंतर 'मानसोपचार मूल्यमापन' करण्याचे ठरले. मूल बोलत नसल्यामुळे पालकांचे त्याकडे लक्ष गेले. श्रवणक्षमता तपासणी केल्यानंतर तिचा अहवाल पूर्णपणे सामान्य आला. परंतु, तपासादरम्यान असे लक्षात आले की, त्या मुलाचा मोबाईलचा दररोज होणारा वापर तब्बल दोन ते पाच तास होता. 'खेळ उपचार' सत्रे सुरू केल्यावर स्पष्ट झाले की, पालकांनी त्या मुलासोबत गुणात्मक वेळ घालवलेला नाही. मूल खेळण्याचा प्रयत्न करत होते, परंतु त्याच्या या प्रयत्नांना पालकांचा तसेच खेळ उपचारांचा योग्य तो प्रतिसाद व सहकार्य लाभले नाही. हळूहळू पालकांचे मार्गदर्शन आणि ‘खेळ उपचार’ सत्रामुळे मुलामध्ये सकारात्मक बदल दिसून येऊ लागले, परंतु यासाठी सहा ते सात महिने सातत्य ठेवावे लागले.

बारा वर्षांच्या एका मुलीला भीतीदायक आणि प्रक्षोभक माहितीपट किंवा लघुपट पाहण्याची व्यसनाधीनता जडली. आई-वडील रागावतील या भीतीपोटी ती रात्री डोक्यावर पांघरूण घेऊन ते पाहत असे. ही भीती मनामध्ये इतकी घर करून बसली की, रात्री तिचे अंथरूण ओले होऊ लागले. तिला एकटे राहण्याची भीती वाटू लागली आणि तिची झोप उडाली. याचा विपरीत परिणाम म्हणून सतत डोकेदुखी, सकाळी उठण्यास उशीर होणे आणि शाळा बुडवणे असे प्रकार सुरू झाले. पुढच्या काळात तर तिला शाळेच्या स्वच्छतागृहात जाण्याचीही भीती वाटू लागली. ही ‘केस’ मूळची शैक्षणिक निकषांमधील घसरण आणि पोटाचे तसेच डोकेदुखीचे विकार यासाठी आली होती; जिथे आधीच विविध स्कॅन्स, वैद्यकीय चाचण्या आणि औषधोपचार झाले होते. या समस्येवर मानसोपचारतज्ज्ञांची मदत, पालकांचा दृष्टिकोन बदलणे, समुपदेशन आणि मुलीला विश्वासात घेऊन तिच्या वर्तनात जाणीवपूर्वक बदल घडवून आणणे, हाच मार्ग अवलंबणे श्रेयस्कर होते. ते केल्यानंतर या सर्व उपायांचा तिला हळूहळू खूप फायदा होत आहे. त्यामुळे इंटरनेट वापराबाबत काही मार्गदर्शक सूचना पालकांनीच घालून घेणे आवश्यक आहे.

मुलांचाही मूलभूत अधिकार

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २१ (जगण्याचा व वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार) आणि कलम १९(१)(अ) (भाषण व अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य) अंतर्गत प्रौढांप्रमाणेच इंटरनेटमध्ये प्रवेश मिळवून त्याचा वापर करणे हा मुलांचाही मूलभूत अधिकार.

इंटरनेटद्वारे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आणि व्यापार करण्याचा अधिकार घटनात्मकदृष्ट्या संरक्षित असल्याचे मान्य करणाऱ्या ‘अनुराधा भसीन विरुद्ध भारत सरकार (२०२०)’ या खटल्याचा दाखला देत न्यायालयाने त्याच कायदेशीर तत्त्वाचा विस्तार मुलांच्या हक्कांपर्यंत केला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाची प्रमुख निरीक्षणे

 डिजिटल अधिकारांना वयोमर्यादेचे कोणतेही बंधन नाही. एका विशिष्ट वयाखालील मुलांना विवेकबुद्धी किंवा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य नसते, असे म्हणण्याइतकेच मुलांना इंटरनेट वापरण्यापासून पूर्णपणे वंचित ठेवणे हास्यास्पद ठरेल.

 मुलांची सुरक्षा आणि त्यांचे स्वातंत्र्य हे परस्परविरोधी नाही. मुले या दोन्ही गोष्टी मिळवण्यास पात्र आहेत.

 समाजमाध्यम कंपन्या शोषक साहित्यसामग्री हटवण्यात अपयशी ठरतात म्हणून बालकांना इंटरनेटपासून तोडणे म्हणजे पीडित घटकालाच समस्येचे कारण मानण्यासारखे आहे.

 मुलांना समाजमाध्यमांपासून दूर ठेवल्याने शोषणात्मक साहित्य पसरवणे थांबणार नाही. प्लॅटफॉर्म्स, कायदा अंमलबजावणी यंत्रणा आणि नियामक प्राधिकरणांनी कठोर पावले उचलल्याशिवाय ही समस्या सुटणार नाही.

मुलांच्या सुरक्षेसाठी कोणताही उपाय हा अपायकारक सामुग्री आणि ती तयार करणाऱ्या गुन्हेगारांवर केंद्रित असावा, स्वतः मुलांवर नाही. संस्था आणि प्राधिकरणांच्या अपयशामुळे मुलांवर बंदी घालणे म्हणजे पीडितालाच समस्येचे कारण मानण्यासारखे आहे.

 ‘फक्त प्रौढांसाठी’ असणाऱ्या किंवा अत्यंत हानिकारक वेबसाईटवर मुलांसाठी बंदी घालण्याचा सरकारचा अधिकार कायम राहील.

डिजिटल सुरक्षा आणि लैंगिक शिक्षण या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. केवळ तंत्रज्ञान किंवा साहित्य हटवून मुलांचे रक्षण होणार नाही. धोके ओळखणे, संमती, सुरक्षित-असुरक्षित स्पर्श, ऑनलाईन गोपनीयता आणि ब्लॅकमेलिंग (सेक्सुअल एक्स्टॉर्शन) यांसारख्या गोष्टींची मुलांना वयानुसार माहिती देणे गरजेचे आहे.

प्रागतिक निर्णय; पण धोक्याकडे दुर्लक्ष नको

अठरा वर्षांखालील मुलांबाबत इंटरनेट वापरासंबंधीच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाकडे पाहताना न्यायालयाच्या प्रागतिक दृष्टिकोनाचे स्वागत केले पाहिजे. ‘पॉक्सो’ कायद्याचा सन्मानही या निकालपत्रात प्रतिबिंबित झालेला दिसतो. परंतु हे करताना इंटरनेटच्या निसरड्या पाउलवाटेचा, त्यातून उद्‌भवणाऱ्या धोकादायक, मुलांच्या वयाशी विपरीत आशयाचा विचार म्हणावा तसा झालेला नाही असे वाटते. मुलांच्या समाजमाध्यमांच्या वापराबाबत पालकांची जबाबदारी आणि आशयनिर्मात्याचे कर्तव्य याचा उल्लेख न्यायालयाने आवर्जून केला हे महत्त्वाचे आहे; पण ब्राझील, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया या देशांनी सोळा वर्षांखालील मुलांच्या समाजमाध्यमांच्या वापराबाबत घातलेले निर्बंध लक्षात घेऊन न्यायालयाने हा एक जागतिक प्रश्न म्हणून काही प्रमाणात विचारात घ्यायला हवा होता.

गाडी चालवण्याच्या वयाबद्दल आणि चित्रपट थिएटरमध्ये पाहण्याच्या वयाबद्दल न्यायालयाने जे निरीक्षण नोंदवले आहे, ते इंटरनेटचे धोके पुरेसे लक्षात न घेता नोंदवले आहे की काय, असे वाटते. मुलांच्या नाजूक वयाच्या कालखंडात होणारे संस्कार, अनुभव हे संपूर्ण आयुष्यावर दूरगामी परिणाम करत असतात. हा मानसशास्त्रीय मुद्दा इंटरनेट वापराच्या संदर्भात अधिक व्यापकपणे विचारात घ्यावा लागेल.

डॉ. केशव साठये, प्रसारमाध्यमांचे अभ्यासक