Supreme Court: उत्तर प्रदेश आणि गुजरात राज्यातून नोकरीवरुन काढून टाकण्यात आलेल्या एका ट्रान्सजेंडर शिक्षिकेच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सरकारकडे उत्तर मागितले. एका ट्रान्सजेंडर शिक्षिकेची लैंगिक ओळख उघड होताच तिची शाळेतून हकालपट्टी करण्यात आली होती, त्यानंतर शिक्षिकेने न्यायालयात धाव घेतली होती. उत्तर प्रदेश आणि गुजरातमधील विविध खाजगी शाळांनी शिक्षिकेची लैंगिक ओळख उघड झाल्यानंतर तिची सेवा समाप्त केली.

सुनावणीदरम्यान, सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सांगितले की, "शिक्षिकेबद्दल काहीतरी विचार केला पाहिजे, ती नोकरीवर रुजू होताच तिला नोकरीवरुन काढून टाकले जाते, ते पण केवळ ट्रान्सजेंडर म्हणून... या प्रकरणात एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात जाण्यास सांगण्यात आले. यावर आता आम्ही अंतिम निकालासाठी पुढील सोमवारी सुनावणी करु." तत्पूर्वी, सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरातमधील जामनगर येथील शाळेचे प्रमुख आणि उत्तर प्रदेशातील खेरी येथील अन्य एका खासगी शाळेच्या प्रमुखाकडून उत्तरे मागितली.

खंडपीठाने उत्तर प्रदेश आणि गुजरात राज्यांना यादरम्यान त्यांचा युक्तिवाद पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. ट्रान्सजेंडर शिक्षिकेतर्फे हजर झालेल्या वकिलाने खंडपीठाला सांगितले की, जेव्हा त्यांना समजले की ती ट्रान्सजेंडर आहे, तेव्हा तिला शाळेत प्रवेश करण्यापासून रोखण्यात आले. एवढ्यावरच न थांबता तिला एक पत्र दिले ज्यामध्ये असे म्हटले होते की, तू खूप चांगली इंग्रजी शिक्षिका आहेस, परंतु तू सामाजिक शिक्षिका नाहीस. पत्रात पुढे म्हटले की, जेव्हा महिला वसतिगृहाला ती ट्रान्सजेंडर असल्याचे कळले तेव्हा त्यांची तिच्याप्रती वागणूक बदलली. तथापि, गुजरात सरकारच्या वकिलाने खंडपीठाला सांगितले की, शाळेने तिला नोकरीची ऑफर दिली होती, परंतु तिने ती नाकारली.

याचिकाकर्त्या जेन कौशिक यांनी आपल्या याचिकेत सांगितले की, तिला यूपीमध्ये नियुक्ती पत्र देण्यात आले आणि तिथे तिने 6 दिवस शिकवले. त्यानंतर गुजरातमध्ये तिला नियुक्ती पत्र देण्यात आले. मात्र, इथे तिची लिंग ओळख जाणून घेतल्यानंतर तिला शाळेत येण्यापासून रोखण्यात आले. याचिकाकर्त्या शिक्षिकेचा लिंग ओळखीमुळे भेदभाव आणि छळ झाला. मात्र, इतर कोणत्याही ट्रान्सजेंडरला तिला ज्या अडचणींचा सामना करावा लागला तो करावा लागू नये याची खात्री करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून योग्य मार्गदर्शक तत्त्वांची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.