सर्वोच्च न्यायालयाने आज म्हटले आहे की, उच्च न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय खासदार आणि आमदारांविरोधातील गुन्हेगारी खटले मागे घेतले जाणार नाहीत. संबंधित उच्च न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय राज्य सरकार हे प्रकरणं मागे घेऊ शकणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. केरळमधील एका प्रकरणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निर्णयानुसार उच्च न्यायालय या प्रकरणातील निकाल देणार आहे. न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाचे रजिस्ट्रार जनरल यांनी त्यांच्या सरन्यायाधीशांना खासदार आणि आमदारांविरोधातील प्रलंबित तोडग्यांबाबत माहिती द्यावी. (State government cannot withdraw charges against MLAs and MPs without the permission of the High Court)

सीबीआय न्यायालये आणि इतर न्यायालये खासदार आणि आमदारांविरोधातील प्रलंबित खटल्यांची सुनावणी सुरू ठेवतील. खासदार आणि आमदारांविरोधातील गुन्हेगारी खटल्यांचा लवकरात लवकर निरवाळा करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय एक विशेष खंडपीठ स्थापन करेल.

सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारवर खासदार आणि आमदारांविरोधातील प्रलंबित प्रकरणांवरचे स्टेटस रिपोर्ट दाखल न केल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. सर न्यायाधीश एन.व्ही. रमन्ना म्हणाले की, आम्ही खासदार आणि आमदारांशी संबंधित प्रलंबित प्रकरणांमध्ये गंभीर होण्यासाठी केंद्र सरकारला सुरुवातीपासूनच विनंती केली होती, परंतु केंद्र सरकारकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही, तसेच ईडीचा स्टेटस रिपोर्ट पेपरमध्ये प्रसिद्ध केल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली.

न्यायालयाने यावर ‘सर्व माध्यमांना प्रथम मिळतात, एजन्सी कोर्टाला काहीच देत नाही. ईडीचे प्रतिज्ञापत्र देखील फॉरमॅटमध्ये नाही आणि त्यात फक्त आरोपींची यादी आहे.’ असे म्हणच नाराजी व्यक्त केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयला स्टेटस रिपोर्ट दाखल करण्याची शेवटची संधी दिली असुन, दोन आठवड्यांच्या आत अहवाल दाखल करण्यास सांगितले आहे.

सुप्रीम कोर्टाने एमिक्स क्यूरी विजय हंसारिया यांच्या अहवालावर हा महत्वाचा निर्णय घेतला. या आहवालानुसार- यूपी सरकारला मुजफ्फरनगर दंगलीतील आरोपी भाजप आमदारांवरील 76 खटले मागे घ्यायचे आहेत. कर्नाटक सरकारला आमदारांवरील 61 खटले मागे घ्यायचे आहेत. उत्तराखंड आणि महाराष्ट्र सरकारलाही याच पद्धतीने खटला मागे घ्यायचा आहे. मात्र या निर्णयानंतर आता हे खटले आता सरकारला परस्पर मागे घेता येणार नाही.